बाळासाहेब पाटील/ ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur Winter Session 2023 : नागपूर : वादळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळावर विरोधी पक्षांनी सोमवारी (ता.११) उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवारी (ता. १५) उत्तर देणार आहेत.

विरोधक तोंडात बोट घालतील एवढी भरीव घोषणा मुख्यमंत्री राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी करतील, अशी एका ओळीचे उत्तर विरोधकांच्या टीकेनंतर मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी मंगळवारी (ता.१२) विधानसभेत दिले.

विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला मंत्री अनिल पाटील यांनी उत्तर देताना ही माहिती दिली. विरोधकांनी सोमवारी (ता.११) उपस्थित केलेल्या चर्चेत राज्यातील शेतकऱ्यांची भयावह परिस्थिती समोर आणली होती.

तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या सदस्यांनीही पीकविमा, वादळी पाऊस, कांदा निर्यात बंदी, इथेनॉल बंदी आदींबाबत प्रश्न उपस्थित केले. शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी जिरायती शेतीसाठी प्रति हेक्टर ५० हजार आणि बागायतीसाठी १ लाख रुपये मदत जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती.

या चर्चेला उत्तर देताना अनिल पाटील म्हणाले, की हे सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले आहेत.

पावसामुळे शेतीचे जे नुकसान झाले आहे, त्याचे पंचनामे अंतिम टप्प्यात आहेत. पंचनामे प्राप्त झाल्यानंतर शुक्रवारी (ता.१५) मुख्यमंत्री मदतीची घोषणा करणार आहेत.’

दरम्यान, सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली चर्चा मंगळवारी सकाळच्या सत्रात पुन्हा सुरू करण्यात आली. या वेळी प्रकाश बंब म्हणाले, की पिकांचे सर्वेक्षण करणारी यंत्रणा सदोष आहे. दुष्काळ हा मराठवाडा आणि इतरत्र कायमचा झाला आहे.

दुष्काळसदृश गावांच्या यादीत अनेक गावांचा समावेश नाही. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या प्रवाहात आणण्याची योजना होती. दुर्दैवाने २०१९ नंतर ही कामे बंद पडली.

माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘‘निसर्गाचे सूत्र बदलत चालले आहे. या वर्षी ३ ते ४ वेळा अतिवृष्टी, वादळी पाऊस, दुष्काळ अशा घटना घडल्या आहेत. शासन मदत करते, पण शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहचत नाही. पीकविमा भरूनही वेळेवर पैसे मिळत नाहीत.

तातडीची मदत म्हणून २५ टक्के अग्रिम मिळत नाही. लोकांचा आता व्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. मुख्यमंत्री, मंत्री शेतावर जातात ही फक्त फोटोची संधी आहे, असे समजून जातात, असे लोक म्हणू लागले आहेत.’’

ज्येष्ठ सदस्य हरिभाऊ बागडे म्हणाले, ‘अनेक ठिकाणी पीकविमा हप्ता भरूनही कंपन्या परतावा देत नाहीत. ऑफिस, फोन बंद असतात, ते सुरू ठेवण्याची ताकीद द्यावी. जलयुक्त शिवार योजना लाभदायी आहे. ती पुन्हा सुरू करावी.’’

‘सरकार केवळ जाहिरातीत वेगवान’
कैलास पाटील म्हणाले, ‘‘वादळी पावसाच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत. गतिमान सरकार आणि वेगवान निर्णय अशी सरकार जाहिरात करते. मात्र, सप्टेंबर २०२२ मध्ये पाऊस झाला, पण अजून धाराशीव जिल्ह्यातील ६८ हजार शेतकऱ्यांचे ४५ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. मार्च महिन्यातील वादळी पावसाचे आणि गारपिटीचे पैसे मिळालेले नाहीत.

केवळ जाहिरातीवर वेगवान आणि गतिमान दाखवण्यापेक्षा शेतकऱ्यांबाबत गतिमान असायला हवे. पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी आहे की कंपन्यांसाठी आहेत हे सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे. २०२२ च्या तक्रार निवारण समितीने निर्णय देऊनही ३२२ कोटी रुपये महिन्यात द्यायचे होते पण ते अद्याप दिलेले नाहीत.

शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मदतीतून कर्जवसुली सुरू आहे. अनेक शेतकऱ्यांची खाती गोठवली आहेत. बँका १०१ च्या वसुलीच्या नोटिसा काढत आहे. त्यामुळे याची सरकारने दखल घेण्याची गरज आहे.’’