Pune News : राज्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जालन्यानंतर सोलापूर येथील हिरज येथे कोष खरेदी मार्केट राज्य सरकारमार्फत सुरू केले जाणार आहे. यामुळे रेशीम कोषाच्या विक्रीसाठी होणार शेतकऱ्यांची वणवण थांबणार आहे. यापाठोपाठ आता रेशीम कोशापासून धागा निर्मिती करणाऱ्या ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन ठेवण्यासाठी उभारल्या जाणाऱ्या शेडसाठी देखील अनुदान राज्य शासन देणार आहे. हे अनुदान खर्चाच्या ५० टक्के देण्यात येणार आहे. तर देशात शेडवर अनुदान देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. 

ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन

राज्यातील रेशीम उद्योगाला चालणा देण्यासह विस्तार करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे सध्या राज्यातील रेशीम कोश उत्पादन देखील वाढले आहे. तर राज्यातील रेशीम कोश धागा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिनला राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे.

तर सध्या राज्याच्या विविध ६ ठिकाणी रेलिंग मशिन लावण्यात आले असून आणखी ५ ठिकाणी रेलिंग मशिन लावण्यास मान्यता सरकारने दिली आहे. पण सध्याची रेशीम कोश उत्पादन पाहता राज्यात २० ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन चालतील अशी स्थिती आहे. 

रेलिंग मशिनची किंमत आणि अनुदान 

कोशापासून धागा निर्मितीसाठी ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन लागते. या एका मशिनची किंमत ही सुमारे १ कोटी ५० ४९ लाख रुपये आहे. तर या मिशनच्या खरेदीवर केंद्र ५० टक्के, राज्य सरकार २५ टक्के अनुदान देते. तर उर्वरित २५ टक्‍क्यांचा हिस्सा लाभार्थ्याला उचलावा लागतो.

मशिन शेडसाठी सरासरी खर्च 

तर ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन बसवण्यासाठी देखील मोठा खर्च येतो. या मशिनच्या फाउंडेशन (पाया) आणि शेडच्या उभारणीसाठी जवळपास १ कोटींचा खर्च अपेक्षित असतो. यामुळे या उद्योगात येणाऱ्यांना आर्थिक मर्यादा येतात. याच गोष्टीचा विचार करून रेशीम संचलनालयाच्या वतीने शेडकरीता अनुदान मिळावे असा प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला होता. याला वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील कोशापासून धागा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या ॲटोमॅटिक रेलिंग मशिन युनिटची संख्या वाढण्यास मदत होईल.