Pune News : अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीमधील लाभार्थ्यांना विहीर खोदाईसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दीड लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आता एकूण चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अनुदान मिळते. तसेच, अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी बिरसा मुंडा कृषी योजना राबवली जाते. राज्य शासनाने या दोन्ही योजनांचे अनुदान निकष नुकतेच बदलले आहेत. जुनी विहीर दुरुस्तीकरिता ५० हजार रुपयांच्या अनुदानातदेखील दुप्पट वाढ केली गेली आहे. यापुढे विहीर दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान व कमाल जमिनीची अट लावण्यात आली असली तरी दुर्गम भागात ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र आल्यास अट शिथिल केली जाते.

तसेच, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी असल्यास त्याला कमाल जमीन धारणेची अट लागू नसेल. राज्य शासनाने शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणाच्या अनुदानातसुद्धा एक लाख रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे यापुढे अस्तरीकरणासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहेत. वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांसाठी विंधनविहीर घेण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून ५० हजारापर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे.

राज्याचे कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विनयकुमार आवटे यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हा परिषदेच्या कृषी तसेच राज्यातील कोणत्याही पंचायत समितीत या योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे.

शी आहे नवी अनुदान मर्यादा

घटक मिळणारे अनुदान

नवी विहीर चार लाख रुपये

विहीर दुरुस्ती एक लाख रुपये

इनवेल बोअरिंग ४० हजार रुपये

विद्युत पंप संच ४० हजार रुपये

वीज जोडणी २० हजार रुपये

सौरपंप ५० हजार रुपये

शेततळे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण दोन लाख

ठिबक संच ९७ हजार रुपये

तुषार संच ४७ हजार रुपये

डिझेल इंजिन ४० हजार रुपये

एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाइप ५० हजार रुपये

ट्रॅक्टर किंवा बैलचलित अवजारे ५० हजार रुपये

परसबाग तयार करणे पाच हजार रुपये

लाभासाठी जात प्रमाणपत्र बंधनकारक

विहीर खोदाई तसेच इतर कोणत्याही घटकाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आहे. तसेच, लाभार्थ्याकडे सातबारा उतारा, आठ-अ उतारा, आधार क्रमांकाशी संलग्न बॅंक खाते, किमान ०.०४ हेक्टर किंवा कमाल सहा हेक्टरपर्यंत जमीन असणे अत्यावश्यक आहे.