Sugar Industry  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Electricity Subsidy : ‘सहवीज’च्या विजेसाठी युनिटला दीड रुपया अनुदान

Sugar Factory : राज्‍य शासनाने साखर कारखान्यांना दिलासा देताना कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीज प्रकल्पांकडून ‘महावितरण’ला देण्यात येणाऱ्या विजेसाठी प्रतियुनिट दीड रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राजकुमार चौगुले: ॲग्रोवन वृत्तसेवा

Kolhapur News : राज्‍य शासनाने साखर कारखान्यांना दिलासा देताना कारखान्यांच्या बगॅस आधारित सहवीज प्रकल्पांकडून ‘महावितरण’ला देण्यात येणाऱ्या विजेसाठी प्रतियुनिट दीड रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यातील अनेक कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्प स्थापन केलेले आहेत. महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने कारखान्‍यांकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या विजेचा दर प्रतियुनिट ४.७५ ते ४.९९ रुपये इतका निश्चित केलेला आहे. उत्पादन खर्च विचारात घेता हा दर कारखान्यांना परवडत नाही.

यामुळे दरात वाढ व्‍हावी, अशी मागणी सातत्याने राज्‍यातील साखर उद्योगाकडून होत होती. ठोस निर्णय होत नसल्याने कारखानदारांत अस्वस्थता होती. दोन वर्षांपूर्वी १ रुपया अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता, पण अंमलबजावणी झाली नव्हती. यामुळे अनेक सहवीज प्रकल्प तोट्यात गेले आहेत.

शासनाच्‍या २०२०च्या ऊर्जा धोरणानुसार अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे २०२५ पर्यंत १३५० मेगावॉट ऊर्जा निर्मितीचा लक्षांक निर्धारित केलेला आहे. तथापि, अकिफायतशीर वीज खरेदी दरामुळे राज्याची क्षमता असूनही या योजनेतील लक्षांक गाठता आलेला नाही. उलट स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीने तसेच वीज खरेदी करारानुसार सध्याचा युनिट वीज खरेदी दर साखर कारखान्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा नाही.

कमी वीज खरेदी दरामुळे बगॅस आधारित अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांत सद्यःस्थितीत स्थिर खर्चाची देखील भरपाई होत नाही. वीज निर्मिती प्रकल्पांतील विजेचे वहन आणि वितरण यात मोठ्या प्रमाणात विजेचा अपव्यय होतो.

बगॅस आधारित अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना पुरेसे पाठबळ दिल्यामुळे या प्रकल्पांतून निर्मित विजेचा स्ववापरासह ग्रीड कनेक्टिव्हीटीद्वारे नजीकच्या परिसरात वापर होईल. त्यामुळे विजेचा अपव्यय व आर्थिक नुकसान मर्यादित राहील.

‘अनुदान ६ रुपये प्रतियुनिट मर्यादेपर्यंतच १ वर्षासाठी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रति युनिट ६ रुपयांपेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांना हे अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही,’ असे शासनाने गुरुवारी (ता.७) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांची वीजनिर्मिती क्षमता

क्षेत्र...प्रकल्प...क्षमता (मे. वॉ.)

सहकारी...६२...१२५८

खासगी...६०...९९६

२२-२३ मधील वीजनिर्मिती

एकूण वीज निर्मिती...८३८ कोटी युनिट

वितरण कंपनीस विक्री...४७२ कोटी (५७ टक्के)

कारखान्यांत वापर...३३९ कोटी युनिट (४३ टक्के)

कारखान्यांना मिळालेले उत्पन्न...२९४८ कोटी रुपये

राज्यातील कारखान्यांत मुबलक बगॅस तयार होत आहे. शासनाने हे अनुदान तातडीने दिल्यास सहवीज प्रकल्प असणाऱ्या अनेक कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. वीज निर्मितीही गतीने होईल.
- पी. जी. मेढे, साखर तज्ज्ञ.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Ativrushti Madat: अतिवृष्टीच्या मदतीवरुन घुमजाव, राज्याने केंद्राला प्रस्ताव दोन महिने उशिरा पाठवला, मोठा खुलासा

Rice Market: दर्जेदार तांदळाला बाजारपेठेत चांगली मागणी

Soybean Crisis: मर्यादित खरेदीमुळे शेतकऱ्यांचे २९२ कोटींचे नुकसान

Kapas Kisan App: क्लिष्ट ‘कपास किसान अ‍ॅप’; शेतकऱ्यांच्या डोक्याला ताप

Local Body Elections: कोल्हापूर जिल्ह्यात नगरपालिकांसाठी चुरशीने मतदान

SCROLL FOR NEXT