दो न दिवसांपूर्वी भारत-चीन सीमेवरील (India China Border) तवांग सेक्टरजवळ दोन्ही सैन्यात झालेली झटापट ही तीस महिन्यांपूर्वी लद्दाख परिसरात झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाची आठवण करून देणारी ठरली. चीन ठरावीक कालावधीनंतर अशा उठाठेवी करीत असतो. ज्या भूभागावर चीनचा प्रत्यक्ष दावा नाही, त्या भागामध्ये असा संघर्ष करायचा आणि या वादाला वाढवत न्यायचे ही चीनची (India China Conflict) जुनीच पद्धत आहे.

पुढे या वादाबाबत वाटाघाटी करायच्या आणि अशा भागातील काही प्रदेश आपल्या पदरात पाडून घ्यायचा, असा त्यांचा डाव असतो. केवळ हाच एकमात्र उद्देश यामागे होता की अन्यही काही कारणे आहेत, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. अलीकडे चिनी सरकारबद्दल तेथील नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे जाणवते. आठवडाभरापूर्वी चीनच्या झिरो कोविड धोरणाविरुद्ध चिनी जनता रस्त्यावर उतरल्याचे अख्ख्या जगाने बघितले आहे. कोविड संकट हाताळताना चीनने ज्या क्रूर व अमानुष पद्धतीचा वापर केला, त्याचा विसर अजूनही तेथील जनतेला झाला नाही.

त्यातून सावरते न सावरते तोच परत कोरोनाने चीनमध्ये डोके वर काढले आहे. अनेक शहरांत चीनने लॉकडाउन घोषित केला आहे. नागरिकांवर नव्याने कडक निर्बंध लादले आहे. जनता मात्र या सर्व प्रकाराला आता उबली आहे. त्यांना मोकळा श्‍वास घ्यायचा आहे. त्यामुळेच आंदोलनाचा ‘अ’सुद्धा जिथे उच्चारायची पाबंदी आहे अशा चीनमध्ये जनता शासनाविरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. या असंतोषापासून चिनी जनतेसह जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी हा सीमावाद उकरून काढण्यात आला आहे.

शी जिनपिंग यांच्या नव्याने राष्ट्राध्यक्ष पदावर झालेल्या निवडीला अनेक स्तरांतून विरोध झाला होता. चीनमध्ये शी जिनपिंग यांची ओळख अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यविरोधी हुकूमशहा अशीच आहे. एकपक्षीय व्यवस्था असलेल्या चीनचे ते सर्वेसर्वा आहेत. त्यांचा कार्यपद्धतीचा जवळून अभ्यास असलेल्या चिनी जनतेला पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर आलेल्या जिनपिंगकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयी फार काही अपेक्षा नाही.

त्यांच्या कार्यकाळात चीनमधील बेरोजगारीचा आलेखही सतत वाढत आहे. चीनमध्ये नवीन रोजगारनिर्मितीचा दर मंदावला असून, अनेक कंपन्यांनी नोकर कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. हाताला काम नसलेल्या आणि रोजगार गमाविलेल्या नागरिकांचा हा असंतोष असा रस्त्यावर प्रदर्शित होत आहे. या असंतोषाला शमविण्यासाठी भारतासोबतच्या संघर्षाला खत-पाणी घालण्यात आले आहे.

चीनमधील हा असंतोष केवळ बेरोजगारापुरता मर्यादित नाही. तर चीनच्या शिनजियांग प्रांतामधील ‘उईघर’ मुस्लिमांमधूनही असंतोष वाढीस लागला आहे. चीनच्या पश्‍चिमेस असलेल्या शिनजियांग प्रदेशात उईघर नामक मुस्लिम समुदायाचे वास्तव्य आहे. हा चीनच्या मते स्वायत्त प्रदेश आहे. मात्र तेथील अत्याचार अन्याय पाहू जाता ही कसली स्वायतत्ता आहे, हा प्रश्‍न निर्माण होतो. चिनी सरकार या मुस्लिमांकडे दहशतवादी म्हणूनच बघत असते. येथील मुस्लिम पुरुषांच्या दाढी वाढवण्यावर व महिलांच्या बुरखा घालण्यावर बंदी आहे.

चिनी सैन्याकडून महिलांवर होणारे अत्याचार हा नित्याचाच भाग आहे. शिक्षणाच्या नावावर चिनी भाषा, चीनचा इतिहास, चीनची संस्कृती बळजबरीने त्यांना शिकावयास भाग पाडले जाते. त्यासोबतच शी जिनपिंगसोबत आपण एकनिष्ठ आहोत, अशी शपथही त्यांना घ्यावी लागते. त्यांचा छळ करण्याकरिता या प्रांतात अनेक इमारतींची बांधणी करण्यात आली असून, त्या एक प्रकारच्या छळ छावण्याच आहेत.

आजही तिथे लाखाच्यावर मुस्लिमांना डांबून ठेवल्याची माहिती आहे. या प्रांतातील प्रसार माध्यमावर पूर्णपणे सरकारी नियंत्रण असून, समाज माध्यमे वापरण्याची त्यांना बंदी आहे. तसेच या प्रदेशातील मुस्लिमांना आपल्या मोबाईलमध्ये एक सरकारी अॅप डाउनलोड करणे बंधनकारक असून, त्या माध्यमातून त्यांचा फोन स्कॅन करून ती माहिती सरकारी यंत्रणेकडे जमा होत असते.

या बरोबरच त्यांच्या कोणत्याही वर्तणुकीला सरकारविरोधी कृती ठरवून थेट त्यांना तुरुंगात डांबले जाते. २०१८ मध्ये जागतिक मानवाधिकार आयोगाने शिनजियांगमधील मुस्लिम अत्याचाराविषयी एक अहवाल प्रसिद्ध करून चीनला जाब विचारला होता. त्यादरम्यान अनेक तथ्ये समोर आली आहेत. अशा अनन्वित अत्याचारांविरोधात कित्येक दशकांपासून या मुस्लिमांचे आंदोलन सुरू आहे. २००९ मध्ये उरुम्की या शिनजियांगच्या प्रशासकीय राजधानी असलेल्या शहरांमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान दोनशेच्यावर मुस्लिम मारले गेले, तेव्हा त्याकडे जगाचे लक्ष वेधले गेले, तोपर्यंत ते दुर्लक्षितच होते. २०१४ मध्येही चिनी कम्युनिस्ट सरकारने ९६ मुस्लिम आंदोलकांचा बळी घेतला होता. हे मुस्लिम चीनचे नागरिक नाही, असाच व्यवहार त्यांच्यासोबत केला जातो. एकप्रकारे दहशतवादी म्हणूनच त्यांना वागणूक दिली जाते.

अनेक दशकांपासून अनन्वित अत्याचार सहन करीत असलेल्या या मुस्लिमांच्या संयमाचा बांध आता फुटला आहे. वर्तमानात सरकारविरोधी चालू असलेल्या आंदोलनाची ठिणगीसुद्धा याच मुस्लिम प्रांतातून पडली होती. आठवडाभरापूर्वी येथीलच एक इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून दहा लोकांचा बळी गेला होता.

मागील काही दिवसांपासून कोविड नियंत्रणाच्या नावाखाली सदर इमारत सील करून ठेवण्यात आली होती. बचाव कार्याला सुद्धा जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात आला होता. आधीच प्रतिबंधित असलेल्या या मुस्लिमांमध्ये या घटनेमुळे सरकारविरोधी रोष निर्माण झाला. त्यास अन्य समुदायानीही समर्थन दिल्याने सरकारविरोधी आंदोलनाची ठिणगी पडली. पुढे या आंदोलनाचे लोण इतरही शहरांत पसरले. हे आंदोलन आणखी चिघळू नये म्हणून कोणत्यातरी आंतरराष्ट्रीय मुद्याची गरज चीनला होती. त्यातूनच भारत-चीन सीमावादाचे कार्ड खेळले गेले.

यासोबतच या संघर्षामागील महत्त्वपूर्ण मुद्यांचीही चर्चा गरजेची आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये चिनी संसदेने भू-सीमा कायदा मंजूर केला आहे. आपल्या भू-सीमांची सुरक्षा करणे हा त्यामागील उद्देश! प्रत्येक राष्ट्राला त्यांच्या सीमा सुरक्षित करण्याच्या अधिकार असला पाहिजे. मात्र चीनने ज्या पद्धतीने हा कायदा लागू केला, तो भारताच्या अडचणी वाढविणारा आहे. कारण भारत आणि चीनमधील हजारो कि.मी.ची सीमा अजूनही निश्‍चित नाही. अशा वेळी शेजारी राष्ट्राला विचारात न घेता भू-सीमा कायदा एकतर्फी लागू करणाऱ्या चीनची ही भूमिका भारतासाठी धोकादायक आहे.

कारण या कायद्यान्वये आपल्या भू-सीमांची सुरक्षा करण्याचे पूर्ण अधिकार चिनी सैन्यांना प्राप्त झाले आहेत. आम्ही आमच्या सीमांची सुरक्षा करीत आहो, असे कारण आता प्रत्येकवेळी चीनकडून दिले जात आहे. या सोबतच या कायद्यान्वये चीनला सीमाभागात पक्के बांधकाम करण्याची मुभाही प्राप्त आहे. याच आधारे अरुणाचल प्रदेशात भारतीय हद्दीत चीनने गावेच्या-गावे वसविली आहेत. दोन देशांत अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष सीमा निश्‍चित नसल्याने असे वाद आता वारंवार निर्माण होत राहतील. हे स्पष्ट आहे. भारताच्या शूर सैन्यांनी चिनी सैन्याची ही घुसखोरी रोखली हे मान्य असले, तरीही असे वाद कायमस्वरूपी टाळण्याकरिता भारताने काही ठोस उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)