Pune News : सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे सोयाबीनचे दर गेले दोन वर्ष घसरत आहेत. सातत्याने घसरत असलेल्या या दरांमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे.

किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख तसेच किसान सभेचे नेते डॉ अजित नवले यांनी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे ही मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे दर दहा हजार रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत पोहोचले होते. त्यावेळेस सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत जी.एम. सोयापेंड आयातीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकारने सोयातेल आयातीला खुले प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचा परिणाम सोयाबीनच्या दरावर होऊन दर कोसळायला सुरुवात झाली. यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

खरीप हंगामातील सोयाबीन मुख्य पिक असून त्याचे दर आत्तापासुनच कोसळलेले आहेत. परंतू जेव्हा मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन बाजारात विक्रीसाठी येईल तेव्हा हे दर अजूनच खाली येणार असुन चिंताजनक परिस्थिती निर्माण होणार आहे. यामुळे सरकारने सोयाबीन उत्पादकांचा हा तोटा थांबवावा व आगामी काळात सोयाबीनला जास्त भाव मिळतील यासाठी हस्तक्षेप करावा.

तसेच केंद्र सरकारने सुरू असलेल्या चालू हंगामासाठी सोयाबीनला 4892 प्रतिक्विंटल हमीभावही जाहीर केला आहे. पण आत्ताच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बाजारामध्ये 3500 ते 4100 रुपये प्रतिक्विंटल दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांची उपेक्षा थांबवावी व सोयाबीन उत्पादकांना तातडीने मदत करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेकडून होत आहे.

विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे राज्य सरकार लाडकी बहीण सारख्या योजना आणत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सावत्र भावाची वागणूक तत्कालीन सरकारकडून दिली जात आहे. सोयाबीनचे दर असेच कोसळत राहिले तर कांदा व दुधाबरोबरच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी सुद्धा सरकार विरोधात भूमिका घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा व सोयाबीनचे दर आधार भावाच्या वर राहतील यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी या पत्रातून अखिल भारतीय किसान सभा करत आहे.