Pune News : देशात पुरवठा कमी असल्याने तूर आणि उडदाचे भाव कमी होत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारने तूर आणि उडदावरील स्टॉक लिमिटचा कालावधी दोन महिन्यांनी वाढवला. तसेच स्टॉक मर्यादेत घट केली आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर भाव कमी करण्यासाठी सरकार तूर आणि उडदाच्या बाजारपेठेचीच कोंडी करत आहे.

केंद्र सरकारने २ जून रोजी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत तूर आणि उडदावर स्टॉक लिमिट लावले होते. पण स्टॉक लिमिटची मर्यादा आता दोन महिन्यांनी वाढवून ३१ डिसेंबरपर्यंत केली आहे. विशेष म्हणजे उडदाची काढणी सुरू झाली असून शेतकऱ्यांचा मालही बाजारात येत आहे. नेमक याच काळात आता स्टॉक लिमिटची मर्यादा वाढवली.

सरकारने प्रक्रियादार, घाऊक व्यापारी, मोठ्या विक्री साखळ्या असणाऱ्या संस्थांच्या स्टॉक मर्यादेतही कपात केली आहे. जून महिन्यात स्टॉक लिमिट लावले त्या वेळी घाऊक व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळ्या असणाऱ्या संस्थांना २०० टन स्टॉक मर्यादा दिली होती. मात्र ही मर्यादा आता कमी करून ५० टनांवर आणली. तसेच प्रक्रियादारांसाठी पूर्वी तीन महिन्यांतील क्षमतेचे उत्पादन किंवा एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के स्टॉक मर्यादा दिली होती. आता एक महिन्यातील उत्पादन क्षमता किंवा एकूण क्षमतेच्या १० टक्के स्टॉक मर्यादा केली आहे.

भाव कमी करण्यासाठी निर्णय

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे, की स्टॉकमधील तूर आणि उडदाचा बाजारात पुरवठा वाढावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. तसेच बाजारात ग्रहाकांसाठी तूर आणि उडदाची डाळ रास्त भावात उपलब्धता व्हावी यासाठी सरकारने स्टॉक लिमिटचा कालावधी वाढवला असून स्टॉक मर्यादाही कमी केली आहे.

भाव कमी होण्याची शक्यता कमी

व्यापारी आणि प्रक्रियादारांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने स्टॉक लिमिटचा कालावधी वाढवला आणि मर्यदाही कमी केली. यामुळे प्रक्रियादार, व्यापारी अडचणीत आले आहेत. पण देशात तूर आणि उडदाचा स्टॉक कमी आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार. तूर आणि उडदाचे भाव या निर्णयामुळे कमी होतील, असे वाटत नाही.