Ajit pawar talk about Jiggery Mills : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या ४८ व्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार गुरुवारी (ता.२३) एकाच व्यासपीठावर आले. काही दिवसांपूर्वी बारामतीतील कृषिक प्रदर्शनाच्या उद्घाटनात एकत्र होते. त्यामुळे आज दिवसभर माध्यमांमध्ये त्यांच्या एकत्र व्यासपीठावरील भाषणांची चर्चा होती. अजित पवारांनी तर स्पष्ट चार खाती ते म्हणजे कृषी, ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क आणि सहकार महत्त्वाची असल्याचं सांगितलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आपल्या भाषणात साखर कारखानदारांचे कान उघडणीदेखील केली. तर राज्य सरकारकडून काहीच अडचण येऊ देणार नाही, असंही आश्वासन दिलं.

या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी कॉँग्रेसमधील दोन गट आणि कॉँग्रेसच्या नेत्यांची हजेरी होती. कारण महाराष्ट्राच्या कारखानदारी या तीन पक्षाचं वर्चस्व आहे. त्यामुळे राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, व्हीएसआयचे व्हाईस चेअरमन दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे जयंत पाटील, राजेश टोपे, हर्षवर्धन पाटील कॉँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात अशी मंडळी व्यासपीठावर होती. यावेळी मागील वर्षभरात चांगलं काम करणाऱ्या कारखानदारांना बक्षीस देण्यात आली. त्यानंतर विविध संस्थेशी आणि कारखानदारीशी निगडीत व्यक्तींची भाषणंही झाली.

या भाषणात अजित पवारांनी राज्य सरकार ऊस कारखानादारीसाठी कसं काम करत तेही सांगितलं. पण त्याचवेळी गूळ निर्मितीचा वाढता व्याप बघता कमी क्षमतेचे गूळ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यावर काही बंधनं घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याचं पवारांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गूळ निर्मितीचं काम चालायचं. पण आता काहींनी १ हजार ३०० ते २ हजार गाळप क्षमतेची गुऱ्हाळ सुरू केलीत. त्यांचा कारभार मनमानीच आहे. कधी सुरू करता आणि कधीही बंद करतात. त्यामुळे त्यावर बंधन आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार योग्य निर्णय घेईल." असं अजित पवार म्हणाले.

खरं म्हणजे साखर कारखानदारांकडून ऊसाला वेळेत तोड मिळत नाही, अशावेळी शेतकरी पर्याय म्हणून गुऱ्हाळाकडे वळतात. परंतु गुऱ्हाळ मालकांचा मनमानी कारभार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जाचक ठरतो. त्यामुळं शेतकरी वारंवार तक्रार करतात. अर्थात यामध्ये साखर कारखानदारांचा मनमानी कारभारदेखील ऊस उत्पादकांना छळतो, हेही वास्तव आहे.

ऊस उत्पादन वाढवण्यासाठी एआयचा वापर केला पाहिजे. आता ऊस क्षेत्र वाढत नाही. त्यामुळे उत्पादन वाढलं पाहिजे, असंही अजित पवार म्हणाले. परंतु शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळत नाही, तोवर शेतकरी उसाच्या अधिक उत्पादकतेसाठी नवीन प्रयोग करू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना काटछाट न करता एफआरपी द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. परंतु बहुतांश कारखानदार वाहनाचा काटा करण्यापासून ते रिकव्हरीपर्यंत ऊस उत्पादकांना झटका दिल्याशिवाय राहत नाहीत.  

अजित पवारांनी त्यांच्या भाषणात ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे हार्वेस्टरला प्रोत्साहन द्यावं लागेल असंही सांगितलं. परंतु हार्वेस्टरच्या काढणीमुळे ऊसाचं नुकसान अधिक प्रमाणात होत असल्याचं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे त्यावरही काढणी यंत्रावर संशोधन होण्याची गरज आहे.

अजित पवारांनी केंद्र सरकारने १० लाख टन साखर निर्यातीची कोट्यापैकी महाराष्ट्राला ३ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन साखर निर्यात कोटा दिल्याची शेखी मिरवली. त्यामुळे साखर कारखानदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. परंतु मागील जवळपास दोन वर्ष साखर निर्यात बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी वेळेवर देण्यास कारखानदारांनी टाळाटाळ केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला.

आत्तादेखील निर्यातीवरील पूर्णत बंदी उठवली नाही. केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्याने शेतकरी जेरीस आलेत. परंतु त्याबद्दल अजित पवारांनी मौन बाळगलं. आता राजकारण बाजूला ठेवून व्यवहार नीट ठेवला पाहिजे. केंद्रालाही आता सगळं नीट करायची विनंती करू असा अजित पवारांच्या भाषणाच्या अधूनमधून सूर होता. पण वास्तवात मात्र केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्याने शेतकरी पुरता बेजार झाला आहे.