Dharashiv News: राज्यात महसूल विभागाच्या वतीने  १७ सप्टेंबर ते दोन ऑक्टोबर दरम्यान व्यापक अभियान हाती घेण्यात येणार असून या अभियानात शेतरस्त्याच्या विषयावर जास्त काम करण्यात येणार आहे. शेतरस्त्यावर लोकअदालत घेणे, जमिनीची फोड करून देणे, शेत, शिव व पाणंदरस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करून रस्ता ताब्यात घेणे. हे झाड तोडले की वन कायद्यानुसार करण्यासह शेतीची हद्द वृक्ष लागवडीनेच निश्चित करण्यात येणार आहे. यातून राज्यात यंदा दहा कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट तडीस नेण्यात येणार आहे. या अभियानाची तयारी आतापासून सुरु केली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. ७) येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, की ३५ विषयात लोकांना न्याय देण्यासाठी राज्यात अभियान सुरु केले आहे. धाराशिवला जनता दरबारमध्ये साडेतीनशेच्यावर तक्रारी आल्या. यातील काही तक्रारी ४८ तासात तर काही तीन महिन्यात निकाली काढल्या जातील. यात मोठ्या संख्येने तक्रारी शेतरस्त्याच्यासंबंधाने आहेत. शेतरस्त्यासाठी सरकार धोरण निश्चित करत असून त्यासाठी स्थापन समितीची पहिली बैठक बुधवारी (ता. सहा) झाली.

शेत, पाणंद, शिवरस्ते, सिंगल व डबल डॉट रस्त्यांची मोजणी करून रस्त्याच्या हद्दीवर दुतर्फा झाडे लावून रस्ते ताब्यात घेण्यात येत आहेत. शेतरस्ता नसलेल्या ठिकाणी तहसीलदारांनी सुमोटो मोहीम हाती घेऊन बारा फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर करायचा आहे. खासगी रस्ता असला तरी दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांची प्रत्येकी सहा फूट जमीन घेऊन रस्ता मंजूर करावा व त्याची सातबारावरील इतर हक्कात नोंद घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले आहेत.

गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, कृत्रिम वाळू (एम सँड)  निर्मितीला प्राधान्य देणे,  प्रत्येक गावातील पाणंद रस्त्यांचे मॅपिंग करून प्रत्येक शिवरस्ता व पाणंदरस्त्याला क्रमांक देणे, हा मॅप गावात डिस्प्ले करणे, महसूलकडील प्रकरणे तीन महिन्यात निकाली काढण्यासाठी चार्ट तयार करणे, पुण्याच्या धर्तीवर लोकअदालती घेऊन प्रकरणे निकाली काढणे, महसूल अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन लोकांचा समस्या सोडून लोकाभिमुख प्रशासनाचा प्रत्यय घडवून आणणे, आदी कामांनाही येत्या काळात प्राधान्य दिले जाणार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थींची डीबीटी व केवायसी तलाठी घरी जाऊन करणार आहेत. 

शाळा प्रवेशासाठी लागणारा कोणताही दाखला ४८ तासात देण्यात येणार आहे. संपादन केलेल्या जमिनीचे क्षेत्र शेतकऱ्यांच्या नावावरून कमी करण्यात येणार आहे. तुकडेबंदी कायदा अटी व शर्ती करून रद्द केला जाणार आहे. भूमिअभिलेख विभागाच्या मदतीला खासगी एजन्सी देऊन महिन्यात मोजणी करण्याचे नियोजन आहे.

एजन्सीने अचूक मोजणी केल्याची खात्री करून विभागाकडून नकाशा प्रमाणित करून देण्यात येणार आहे. रोव्हर तंत्रज्ञानाने अचूक मोजणी होत असून आणखी रोव्हर यंत्रांची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कर्नाटकच्या धर्तीवर आधी मोजणी, त्यानंतर खरेदीखत मगच फेरफार, या पद्धतीने जमिनीच्या खरेदी विक्रीची प्रक्रिया होणार आहे. यामुळे पिढ्याने पिढ्याचे वाद संपुष्टात येतील, अशी आशाही श्री. बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.

चांगले कामाचे रिल तयार करा

महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी चांगल्या कामाचे रील करून सोशल मिडियावर टाकावेत. त्याचे अनुकरण राज्यभरात केले जाईल. तीस लाख घरकुलांसाठी प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यात येणार आहे. शहरातही प्रॉपर्टी कार्ड देण्याण्यासाठी ड्रोन मॅपिंगचा उपक्रम राबवणार आहे.

महसूल विभागाकडील तक्रारी शून्यावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. मंत्र्यांकडे साडेतीनशे तक्रारी येणे हे लोकाभूमिक प्रशासनाचे लक्षण नाही. गरजवंत शेतकऱ्याला कर्जमाफी देण्यासाठी समिती स्थापन केल्याचेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. या वेळी मित्रचे उपाध्यक्ष राणा जगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.