Kisan Sabha Movement  Agrowon
ॲग्रो विशेष

Kisan Sabha Movement : किसान सभेतर्फे शुक्रवारी राज्यव्यापी आंदोलन

Farmers opposed the policy : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १६) ग्रामीण भारत बंदचे आवाहन केले आहे.

Team Agrowon

Mumbai News : केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांविरोधात संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १६) ग्रामीण भारत बंदचे आवाहन केले आहे. या बंदला कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, राज्यात सर्वत्र रास्ता रोको, मोर्चा आणि बंद करून आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस राजन क्षीरसागर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

पत्रकात नमूद केल्यानुसार, भाजपप्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारच्या शेतकरीद्वेष्ट्या धोरणातून शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मात्र उखळ पांढरे होत आहे. ३८३ दिवस चाललेल्या शेतकरी आंदोलनास शेतीमालाच्या हमीभावाचा हक्क देणारा कायदा करण्याचे दिलेले आश्‍वासन हवेत विरले आहे.

उलट विदेशी शेतीमालाची करमुक्त आयात करून कापूस, सोयाबीन शेतीमालाचे भाव पाडले आहेत. हमीभावाची किंमत देखील शेतकऱ्यांना नाकारण्यात येत आहे. या विरुद्ध देशभरातील ५४२ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी एकजुटीने बनलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे शुक्रवारी ग्रामीण भारत बंद आणि सत्याग्रहाचे आवाहन केले आहे.

कोरडवाहू कापूस उत्पादकांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी भाजप सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करमुक्त कापूस आयात २०० टक्के वाढविली आहे. यामध्ये १७०३.३७ बिलियन डॉलर्स किमतीची म्हणजे सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची कापूस गाठींची आयात करून कापूस उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. अशीच स्थिती सोयाबीन उत्पादकांची आहे. १६४.७ लाख टन पाम तेल आणि अन्य सोया उत्पादने आयात करून सोयाबीन उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारने खते, औषधे आणि शेतीउपयोगी अवजारे यावर अव्वाच्या सव्वा जीएसटी कर लादून उत्पादन खर्च मात्र बेसुमार वाढविला आहे. यातच आंदोलक शेतकऱ्यांचे खून पाडणाऱ्या मंत्र्यांना घेऊन मिरवायचे आणि दुसरीकडे दिवंगत कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. स्वामिनाथन आणि माजी पंतप्रधान चरणसिंह चौधरी यांना भारतरत्न दिल्याची घोषणा करायची हा दुटप्पीपणा भाजप सरकार करीत आहे. सरकारच्या या धोरणांना विरोध आहे.

...अशा आहेत प्रमुख मागण्या

कापसाला १२ हजार आणि सोयाबीनला ८ हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यावा

कांदा निर्यातबंदी रद्द करावी

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी

दुष्काळी उपाययोजना सुरू कराव्यात

पीकविमा भरपाई द्यावी आणि पीकविमा योजनेची पुनर्रचना करावी

वीजबिल विधेयकाच्या अगोदरच सुरू केलेली प्रीपेडमीटर पद्धत व योजना रद्द करावी

शेती पंपांसाठी मोफत व मुबलक वीज द्यावी

शेतकरी आणि शेतमजुरांना हक्काची पेन्शन योजना लागू करावी

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Shaktipeeth Highway Protest : जमीन द्यायची नाही अन् काही ऐकायचं नाही

Bogus Crop Insurance : बोगस पीकविमा काढल्यास आधार काळ्या यादीत

Paddy Plantation : रत्नागिरी जिल्ह्यात १५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात लागवड

Solapur Rainfall : बळिराजानं पेरलं, पावसानं वाऱ्यावर सोडलं

Sugarcane Crushing : एक लाख हेक्टरवरील उसाचे होणार गाळप

SCROLL FOR NEXT