Nagpur News : राज्यातील शेतकऱ्यांकडून सुमारे ८५.९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला शपथपत्र सादर करीत दिली.

ग्राहक पंचायतीचे जिल्हा संघटक श्रीराम सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, केंद्रीय कापूस महामंडळाने ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात १२१ कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले असल्याचा दावा केला होता. हा दावा याचिकाकर्त्याने खोडून काढल्यावर न्यायालयाने अनेक केंद्र सुरू का झाले नाही?

याबाबत महामंडळाला विचारणा केली. ज्या भागात कापसाचे पीक नव्हते त्या भागात केंद्र सुरू केले नाही, असा अजब युक्तिवाद महामंडळाकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. यावर केंद्र निश्चित करण्याबाबत निकष काय आहेत, याबाबत न्यायालयाने महामंडळाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. त्यानुसार महामंडळाने न्यायालयाला सांगितले की, भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने धानाचे पीक घेतले जाते म्हणून या भागात कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली नव्हती.

मात्र लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे सात केंद्रे नव्याने सुरू करण्यात आली. तसेच आतापर्यंत एकूण ८५.९५ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने महामंडळाचे शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले व याचिकाकर्त्याला उत्तर देण्यास एक आठवड्याचा अवधी दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे सातपुते यांनी स्वत:च आपली बाजू मांडली.

राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यासोबतच राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाखातर सात नवे केंद्रे सुरू केले असल्याची माहिती देखील न्यायालयाला देण्यात आली.