Mumbai News : राज्यात बहुतांश भागात पावसाने ओढ दिल्यामुळे पीकविम्याच्या ‘अग्रिम’साठी २४ जिल्हे पात्र असूनही पीकविमा कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतही हतबलता व्यक्त करण्यात आली. कंपन्या आमचे ऐकत नाहीत. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला साकडे घालू, असे मतही व्यक्त करण्यात आले.

पीकविमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे सुनावणी प्रक्रिया पार पाडून अग्रिम रक्कम मिळण्यास भरपूर अवधी लागणार आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती मंत्रिमंडळ बैठकीत गुरुवारी (ता. १९) व्यक्त करण्यात आली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पीकविमा कंपन्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर बैठकीत वादळी चर्चा झाली. पीकविमा कंपन्या ऐकत नसतील तर त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला तातडीने कळविले पाहिजे, असे मत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केले. राज्यातील २४ जिल्ह्यांत अवर्षणामुळे पीकविम्याच्या अग्रिमसाठी ट्रिगर लागू होतो.

मात्र यापैकी २१ जिल्ह्यांना अग्रिम देण्याबाबत विमा कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या सूचनांवर आक्षेप घेतल्यामुळे अग्रिम मिळू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे.

केवळ नऊ जिल्ह्यांत विमा कंपन्यांनी कुठलाही आक्षेप घेतलेला नाही. तीन जिल्ह्यांतील सुनावणी सुरू आहे. तर केवळ बीड जिल्ह्यातील सुनावणी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे आली आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

केंद्राशिवाय पर्याय नाही

पीकविमा कंपन्या राज्य सरकारचे ऐकत नाहीत. त्यामुळे काहीच पर्याय उरत नाही. शेतकऱ्यांना पैसे द्यायचे असतील तर केंद्र सरकारकडे या कंपन्यांची तक्रार करण्याचा पर्याय उरतो. आपण केंद्र सरकारकडे तक्रार करून मदत मागू, अशी असे मत काही मंत्र्यांनी मांडले.