मुंबई : केंद्र शासनाने बँकांना पीक कर्जापोटी (Crop Loan) देण्यात येणारा २ टक्के व्याज परतावा (Interest) थांबविण्याचा निर्णय घेताना कुठेही शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हा व्याज परतावा परत सुरू करून केंद्राने सर्वसामान्य शेतकरी आणि जिल्हा सहकारी बँकांना (Co-Operative Bank) दिलासा द्यावा, अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhhav Thackeray) यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

व्याज परतावा बंद करण्याच्या केंद्राच्या अलीकडील निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांना पत्र दिले असून हा परतावा पूर्ववत सुरू ठेवण्याची मागणीही केलेली आहे. व्याज परतावा बंद झाल्याने राज्यातील ७० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत देखील हा व्याज परतावा परत सुरू करण्याबाबत ठराव करण्यात आला.

केंद्र शासनाने २८ मार्च, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे अल्प मुदतीच्या पीककर्ज वाटपात बँकांना दिला जाणारा २ टक्के व्याज परतावा बंद करण्याचे आणि चालू आर्थिक वर्षापासून हा लाभ देता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे चालू वर्षात पीककर्ज वाटपात बँकांना केंद्र शासनाचा २ टक्के व्याज परतावा मिळणार नाही आणि जिल्हा सहकारी बँका आर्थिक अडचणीत येऊन त्याचा प्रतिकूल परिणाम पीककर्ज वाटपावर होईल, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले.

नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाखांपर्यंतची सध्या चालू असलेली योजना शून्य टक्के दराने कशी राबवायची हा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर उभा राहिला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणतात की, मूळातच ही व्याज परतावा योजना सुरू करण्यात जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात पीककर्ज देणे हा उद्देश होता. मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी शेतकरी हे ह्या बँकांवर अवलंबून असतात. बँकांना ७ टक्केपेक्षा अधिक दराने कर्ज वाटप करता येत नसल्याचे केंद्र शासनाच्या परिपत्रकात नमूद आहे. तथापि, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा निधी उभारणीचा खर्च व्यापारी बँकांच्या तुलनेत जास्त असल्याने केंद्र शासनाचे २ टक्के व्याज अनुदान बंद झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल.

यापूर्वीच्या केंद्र शासनाच्या सूचनेप्रमाणे बँकांनी ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज ७ टक्के दराने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्यास बँकांना २ टक्के व्याज परतावा देय होता. या बाबत राज्य शासनाने बँकांनी शेतकऱ्यांना ७ ऐवजी ६ टक्के व्याजदराने पीक कर्ज वाटप करावे व त्यासाठी राज्य शासन १ टक्का व्याज परतावा बँकांना अदा करेल, असा निर्णय घेतला होता. याप्रमाणे बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी केंद्र शासनाकडून २ टक्के दराने व राज्य शासनाकडून जिल्हा बँकांना २.५ टक्के दराने व व्यापारी बँकांना १ टक्के दराने व्याज परतावा मिळून शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याज दराने ३ लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज उपलब्ध होत होते. सदरच्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास वर नमूद केल्याप्रमाणे शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होते.

‘शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा’
बँकांना २ टक्के दराचा व्याज परतावा मिळणार नसल्याने बँकांना व्याजाचे नुकसान होणार असून त्याचा बोजा शेतकऱ्यावर पडणार आहे. या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित विचारात घ्यावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी आग्रही प्रतिपादन केले आहे.