राज्यात दारूबंदीच्या मागणी करण्यात येऊ लागलीय. या मागणीबाबत आचारसंहिता संपल्यानंतर विचार करता येईल. सध्या आचारसंहिता असून कोणतीही धोरणात्मक बैठक घेणं शक्य नाही, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिलीय. पुण्यातील कार अपघात प्रकरणाबाबत ते शनिवारी (ता.१) माध्यमांशी बोलत होते.

सध्या पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरण तापलं आहे. तरूणांमध्ये मद्यपानाचं प्रमाण वाढत चालल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे दारूबंदीची चर्चा सुरू झाली आहे. याबद्दल बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सूचक विधान केलं आहे. अजित पवार म्हणाले, "दारूबंदीचा निर्णय धोरणात्मक असतो. राज्यात नव्याने दारूच्या दुकानांन परवानगी देण्यात येऊ नये, असा निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार नव्याने दारूच्या दुकानाला परवानगी देणे बंद करण्यात आले." असंही पवार म्हणाले.

पुढे म्हणाले, "दारूबंदी निर्णय सरकारच्या पातळीवर घेतला जातो. आजवर कोणत्याही सरकारने दारूबंदीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पण काही जिल्ह्यांत दारू बंदी करण्यात आलेली आहे. वर्धा चंद्रपुरमध्ये दारूबंदी केलेली आहे." असं अजित पवारांनी सांगितलं. त्यामुळे दारूबंदीवरून चर्चेला उधाण आलं आहे.

दुष्काळ प्रश्न

यावेळी पवारांनी राज्यातील दुष्काळ पाणी टंचाईबद्दल सरकार करत असलेल्या कामाची माहिती दिली. राज्यातील गंभीर विषयांच्या बाबत माहिती घेण्यात येतेय. पाणी, चारा टंचाई, अवकाळी पाऊस, नुकसानीचे पंचनामे, बियाणे पुरवठा याबद्दलचा आढावा मुख्यमंत्र्यांसोबत आम्हीही घेत आहोत. आचारसंहितेचा भंग न होता मदत करता येईल तेवढी मदत करण्यात येत असल्याचं पवार म्हणाले.

दरम्यान, राज्यात दुष्काळाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर आलाय. पण बियाणे टंचाई आणि काळाबाजार सुरू झाल्याने शेतकरी वैतागलेत. कृषी विभाग मात्र नुसती बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप शेतकरी करू लागलेत.