Latur News : लातूर : कमी उत्पादनामुळे राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या अनुदानाचा मुहूर्त काढला.

मात्र अनेक शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर चुकीची भरल्याने त्यांना अनुदान मिळाले नाही. ही माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पोर्टलवर एडिट ऑप्शन येण्याची प्रतीक्षा कृषी विभागाला होती. काही दिवसांपूर्वी हे ऑप्शन येऊनही माहितीत दुरुस्ती होत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान लटकले आहे. अर्थसंकल्पात अनुदान जाहीर करूनही त्याचे वाटप करण्यासाठी सरकारकडून तारीख पे तारीख खेळ सुरू होता.

यातच हे अनुदान ई - पीकपाहणीवर पिकांचे नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना देण्याची भूमिका सरकारने घेतली. मध्यंतरी ती मागे घेण्यात आल्याचा गवगवा झाला. परळी (जि. बीड) येथे झालेल्या कृषी महोत्सवात दस्तूरखुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई पीक पाहणीची अट शिथिल केल्याची घोषणा केली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात आलीच नाही. यात ई-पीकपाहणी अॅपवर नोंदणी करूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे अनुदानाच्या यादीत आली नाहीत. यात यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाकडून पोर्टलवर भरण्यात आली.

त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून आधार क्रमांक व सहमती पत्र घेण्यात आले. मात्र काही शेतकऱ्यांची माहिती कृषी विभागाने चुकीची भरल्याने त्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागले. सप्टेंबरच्या अखेरीला हे अनुदान वाटप झाले. मात्र चुकीची माहिती भरलेल्या शेतकऱ्यांना त्यापासून वंचित राहावे लागले. या शेतकऱ्यांना ई-पीकपाहणीवर नोंद करूनही अनुदान न मिळालेल्या शेतकऱ्यांसोबत तरी अनुदानाचा लाभ मिळेल का, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

नावात दुरुस्ती होईना

अनेक दिवसांपासून कृषी विभागाला शेतकऱ्यांच्या माहितीत दुरुस्ती करण्यासाठी पोर्टलवर दुरुस्तीचा पर्याय (एडिट ऑप्शन) येण्याची प्रतीक्षा होती. काही दिवसांपूर्वी हा पर्याय उपलब्ध झाला तरी पोर्टलवर शेतकऱ्यांच्या माहितीत दुरुस्ती होत नसल्याची स्थिती आहे. याबाबत कृषी आयुक्त कार्यालयाला कळविण्यात आल्याचे व लवकरच यातून मार्गनिघेल, असे धाराशिवचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी यांनी सांगितले.