Soybean Rate : कधीकाळी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं केंद्रबिंदु असलेल्या लातूर आणि बीड जिल्ह्यात सध्या वादाची ठिणगी पडल्याचं पाहायला मिळतेय. मराठवाड्यातील सत्तेच्या राजकारणात या दोन्ही जिल्ह्यांचा कायम वरचष्मा राहिला आहे. गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख यांच्यातील मैत्री तर अजूनही मराठवाड्यातील जनतेचा आवडीचा विषय आहे. पण या दोन जिल्ह्यात आता सोयाबीन संशोधन केंद्रावरून वाद उभा राहिला आहे.

अलीकडेच पार पडलेल्या मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत लातूरमध्ये प्रस्तावित सोयाबीन संशोधन केंद्र कृषिमंत्री मुंडे यांनी आपल्या परळी मतदारसंघात हालवलंय. त्यामुळं लातूरमध्ये शेतकरी, शेतकरी नेते आणि शेतकरी संघटनेसोबतच राजकीय नेते रस्त्यावर उतरलेत. लातूर हे देशातील सोयाबीनचं बेंचमार्क मार्केट आहे. त्यामुळे संशोधन केंद्र लातूरमध्ये असणं गरजेचं आहे. नाही तर त्याचा फटका सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार.

लातूरचं सोयाबीन केंद्र परळीला हलवलं म्हणून या निर्णयाच्या विरोधात लातूर जिल्ह्यात उपोषण आणि आंदोलनं सुरू झालेली. लातूर, औसा येथील बाजार समित्या बंद करत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी बंदची हाक दिली. जोवर राज्य सरकारनं घेतलेला निर्णय कागदोपत्री मागे घेतला जाणार नाही, तोवर आंदोलन-उपोषण करत राहू असा नारा देत राज्य सरकार आणि कृषिमंत्री मुंडे यांना लातूरमधील शेतकऱ्यांनी धारेवर धरलं आहे. लातूर जिल्ह्यातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख व राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे उपसभापती संतोष सोमवंशी यांनी आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला. त्यासोबतच कृषिमंत्री मुंडे यांचा ताफा आडवत त्यांना निवेदन दिलं. निर्णय मागे घेतला नाही तर लातूर जिल्ह्यात मुंडे यांना बंदी घालू असा इशाराही संतोष सोमवंशी यांनी दिलाय. 

देशातील सोयाबीनच्या प्रमुख बाजारपेठेत बेंचमार्क बाजारपेठ आहे लातूरची. बेंचमार्क बाजारपेठ म्हणजे या बाजारपेठेवरून अन्य बाजारपेठेतील सोयाबीनचे भाव ठरत असतात. दुसरं म्हणजे सोयाबीनची लातूर बाजारपेठ ही सेंटर आहे. त्यामुळे देशात सोयाबीनच्या भावावर त्याचा थेट परिणाम होतो. मराठवाड्यात सोयाबीनची सर्वाधिक आवक या बाजारपेठेत होत असते. त्याचं कारण म्हणजे मागच्या बारा वर्षात लातूर विभागातील सोयाबीनचं क्षेत्रात दुपट्टीनं झालेली वाढ हेच. त्यामुळे या विभागातील शेतकरी खरीपात सोयाबीन या पिकाला पसंती देत असल्याचं दिसतं. त्यामुळे लातूरचा सोयाबीन पॅटर्न अशीही ओळख या जिल्ह्याची होऊ लागलीय. 

लातूर जिल्ह्यात शेतकरी या निर्णयाचा विरोध करत असताना लातूरमधील कॉँग्रेसचे अमित देशमुख, भाजपचे अभिमन्यु पवार, संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी मात्र याबाबत काहीच भूमिका घेतलेली नाही. त्यांना ना शेतकऱ्यांच्या मागणीचं पडलंय ना लातूरच्या विकासाचं. कारण राजकीय हितसंबंधाना हात लागेल याची त्यांना भीती आहे. बीड जिल्ह्याचा विकास होऊ नये अशी आमचीही भूमिका नाही. पण जिथं जे पिकतं त्यावर तिथंच प्रकिया, संशोधन झालं तर त्याचा फायदा जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना होतो. मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादना अग्रेसर राज्य आहे. याच मध्यप्रदेशमधील इंदोर बेंचमार्क मार्केट आहे. आणि याच इंदोर सोयाबीन संशोधन केंद्र आहे. कारण त्याचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना होतो. तसंच लातूर देखील सोयाबीनचं बेंचमार्क मार्केट आहे. त्यामुळं लातूरमध्येच सोयाबीन संशोधन केंद्र व्हावं अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.     

यंदा जवळपास १९ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचं क्षेत्र या लातूर विभागातय. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०११ साली लातूर विभागात ८ लाख हेक्टरवर घेतलं जाणारं सोयाबीन २०२३ मध्ये १९ लाख हेक्टरच्या घरात पोहचलंय. त्यामुळे सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांसोबतच संशोधन केंद्राची निर्मिती लातूर जिल्ह्यात करण्याबाबत सकारत्मक निर्णय घेऊ, असं महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितलं होतं. त्यावेळी निमित्त होतं लातूर येथे आयोजित सोयाबीन परिषदेचं. नंतर राज्यात सत्तांतराचं नाट्य घडलं आणि शिंदे गट आणि भाजपनं एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. सरकार बदललं तसं कृषिमंत्री पदाची माळ अब्दुल सत्तार यांच्या गळ्यात पडली. त्यांनीही लातूर येथील सोयाबीन संशोधन केंद्राबाबत राज्य सरकार सकारत्मक असल्याचं सांगितलं. पण या सरकारमध्ये अजित पवारांचा गट सामील झाला आणि कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी धनंजय मुंडे यांच्याकडे आली.

सुरुवातीला लातूरमध्ये संशोधन केंद्र सुरू होणार असं चित्र दिसत असताना मुंडे यांनी मात्र त्यात खिळ घालण्याचं काम केलं. ते कसं तर छत्रपती संभाजीनगरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लातूरऐवजी बीड जिल्ह्यातील परळी येथे सोयाबीन संशोधन केंद्र हलवण्याचा निर्णय घेतला. आता तुम्ही म्हणाल, मग तुम्ही आधीच का बोलला नाहीत याबबद्दल? तर त्याचं झालं असं की, सुरुवातील हा निर्णय झाल्याचं बैठकीत जाहीर केलं नव्हतं पण नंतर मात्र बैठकीतील निर्णयाचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर मात्र मुंडे यांची खेळीही बाहेर आली. आणि बघता बघता लातूर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले. 

कृषिमंत्री मुंडे यांनी मात्र लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संताप पाहून सुरुवातीला काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. पण नंतर मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र होऊ लागला आणि मुंडे यांनी सोयाबीन संशोधन केंद्र परळीला पळवल्याचा आरोप होऊ लागला तसा मुंडे यांनी मौन सोडलं. लातूरच्या शेतकऱ्यांची सोयाबीन संशोधन प्रकल्पाची मागणी कधीच नव्हती. त्यामुळे आम्ही लातूरचा सोयाबीन संशोधन केंद्र परळीला पळवल्याचा आरोप चुकीचा आहे, असं मुंडे म्हणाले. पण मुंडे यांचं उत्तर म्हणजे आपल्या कृतीचं लगडं समर्थन आहे. 

खरंतर मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत विकास शोधूनही सापडत नाही. मग अशी अवस्था असताना मुंडे यांनी कृषी क्षेत्रासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्याच्या पदरात भरघोस काही पडेल, अशी भूमिका घ्यायला हवी. पण ते राहिलं बाजूला आणि पारंपरिक राजकारणातील डावपेच आखून स्वत:च्या मतदार संघाचा विकास घडवून आणण्यात मुंडे दंग असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे. बरं मुंडे जर राज्याचे कृषीमंत्री आहेत तर संशोधन केंद्र लातूरला राहू द्यावं, अशी भूमिका त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत का घेतली नाही? असा प्रश्नही उपस्थित होतो. त्यामुळे अन्य नेत्यांप्रमाणे सत्तेत आलं की, आपल्या पदरात जास्तीत जास्त लाभ मिळवून घ्यायचा जेणेकरून मतदारसंघातील जनतेला खुश करून निवडणुकांच्या मैदानात बाजी मारता येईल, असा विचार तर मुंडे करत नाहीत ना? अशी शंकाही शेतकरी नेत्यांकडून घेतली जाऊ लागली आहे. 

एकूणच काय तर मंत्रिपद आपल्याकडे आलं की, पळवापळवीचं राजकरण करण्याच्या घटना याही पूर्वी राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात घडत होत्या. त्याला कृषिमंत्री मुंडे छेद देतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातून मुंडे धडा घेणार की, पुन्हा पळवापळवीचं राजकारण करणार हे पाहायचंय.