भारतीय तेलबिया बाजारपेठ

मागील दोन वर्षांत जागतिक बाजारात सोयाबीन १७ डॉलरवरून १०.७ डॉलर म्हणजे सुमारे ४० टक्के घसरले असून, आता पुढील काळात ते ९.२० डॉलरपर्यंत येण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे. येथील बाजारात सोयाबीन आताच प्रति क्विंटल ४,२००-४,३०० रुपयापर्यंत घसरले असून, हवामान अनुकूल राहिल्यास ते ४,००० रुपयांची पातळी गाठेल, असे अनेक जाणकारांचे मत आहे.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या काढणीच्या महिन्यात सोयाबीन ३,८०० रुपयांची पातळी गाठण्याची शक्यता आहे, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी निमित्त होईल ते पॅनिक विक्रीचे. मागील एक किंवा दोन हंगामांत सोयाबीन साठवणूक करून ठेवलेल्या स्टॉकिस्ट्स आणि उत्पादकांकडून अशा प्रकारच्या विक्रीचे दडपण आल्यास सोयाबीन ३,८०० रुपयांवर जाऊ शकेल असे जाणकार म्हणू लागले आहेत. चालू हंगामासाठी सोयाबीनचा हमीभाव २९२ रुपयांनी वाढून ४,८९२ रुपयांवर पोहोचला असताना बाजारभाव ३,८०० रुपयांवर घसरला तर सोयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये शेतकरी रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत.

मागील आठवड्यात आपण मक्याच्या टंचाईमुळे निर्माण झालेल्या समस्येबाबत आणि अर्थसंकल्पाकडून खाद्यतेल उद्योग व तेलबिया उत्पादक यांना असलेल्या अपेक्षांबाबत चर्चा केली होती.

खाद्यतेल आयातशुल्कामध्ये भरीव वाढ करण्याची मागणी १२-१५ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. तिचा पाठपुरावा करताना या बाजारपेठेमध्ये निर्माण झालेल्या चिंताजनक परिस्थितीची जाणीव मागील लेखांमधून करून दिलीच आहे.

मात्र आता केंद्र सरकार आणि खाद्यतेल उद्योग व तेलबिया उत्पादक यांच्यात सुरू असलेली अघोषित लढाई निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. खरीप पेरणी हंगामाच्या तोंडावर तेलबिया बाजार अधिकाधिक मंदीच्या विळख्यात जात आहे.

सोयाबीनच्या किंमती जागतिक बाजारात सुमारे ४६ महिन्यातील निचांकी पातळीवर घसरल्या आहेत. उत्पादनखर्च विशेष कमी होत नसला तरी बाजारभाव कोविड-पूर्व काळाकडे चालले आहेत. तीच गोष्ट सोयापेंड आणि सोयातेल यांचीही आहे.

राज्याच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहिल्यास सोयाबीन हे कापसाच्या जोडीने राज्यातील प्रमुख खरीप पीक आहे. त्यामुळे तेलबिया बाजारपेठेतील येऊ घातलेल्या संकटाकडे केंद्राबरोबरच आता राज्य सरकारचेही लक्ष वेधणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे आजच्या लेखात केवळ सोयाबीनच्या बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या संकटाची विस्तृत चर्चा करूया.

खरीप पुरवठा अनुमान

खरीप हंगामाच्या पेरण्यांबाबत केंद्र सरकारची ताजी आकडेवारी असे दाखवते की देशात २६ जुलैपर्यंत सुमारे १२२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड झालेली आहे. मागील वर्षी याच काळात झालेल्या पेरण्यांच्या तुलनेत क्षेत्र सुमारे पाच लाख हेक्टर जास्त आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा या वर्षी लागवड सुमारे ८ लाख हेक्टर अधिक आहे. त्याचे कारण वेळेवर झालेला पाऊस असू शकेल.

तरीही संपूर्ण हंगाम तुलनात्मक मंदीत राहून देखील वाढलेल्या पेरण्या थोड्या भुवया उंचावणाऱ्या राहिल्या. हंगाम संपेपर्यंत एकूण क्षेत्र १२६-१२७ लाख हेक्टरवर म्हणजे मागील वर्षीइतकेच किंवा थोडे अधिक राहील असे वाटत आहे.

पिकांच्या वाढीच्या काळातील हवामान हा दिवसेंदिवस कळीचा मुद्दा बनत चालला असला तरी सध्याचे हवामान अंदाज पाहता उत्पादकता बऱ्याच भागात सरासरीपेक्षा एखाद-दोन क्विंटल वाढेल असे म्हटले जात आहे.

त्यामुळे सध्या तरी १२० लाख टन उत्पादनाचा अंदाज आहे. इंदूरस्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) या संस्थेनेही उत्पादन मागील वर्षीइतकेच किंवा त्याच्या आसपास राहील असे म्हटले आहे. परंतु पेरण्या अजून संपलेल्या नाहीत आणि हवामान अनुकूलता मागील वर्षीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे उत्पादनाचा आकडा वाढू शकेल.

जागतिक मागणी- पुरवठा

जागतिक बाजारात अमेरिकेतील सोयाबीन उत्पादन सप्टेंबरपासून चालू होईल. तर ब्राझील आणि अर्जेंटिनामध्ये अनुक्रमे जानेवारी आणि एप्रिलमध्ये काढणीला सुरुवात होईल. अमेरिकी कषी खात्याचा (यूएसडीए) १२ तारखेचा अहवाल पाहिल्यास तेथील पेरणीक्षेत्र ३ टक्क्यांनी अधिक आहे.

त्यामुळे उत्पादन अनुमान मागील महिन्यापेक्षा घटवले असले तरी ते मागील वर्षीपेक्षा ८ टक्के अधिक राहणार आहे. परंतु अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या कालावधीत हवामान अपेक्षेहून अधिक अनुकूल राहिल्याने उत्पादनात अधिक वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

त्यामुळेच आठवडाअखेर अमेरिकी वायदे बाजारात अचानक विक्रीचा मारा होऊन सोयाबीन चार वर्षांतील सर्वांत कमी १०.७ डॉलर प्रति बुशेल म्हणजे ४ टक्के घसरले; तर सोयातेल आणि पेंड अनुक्रमे ५ टक्के आणि १.५ टक्का घसरले.

ब्राझीलमधील संस्थेच्या पाहणीत २०२४-२५ वर्षात सोयाबीन क्षेत्रात चांगली वाढ आणि उत्पादनात १७१ दशलक्ष टनांपर्यंत म्हणजे १३ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. पुरवठ्यात ही वाढ दिसत असताना चीनच्या मागणीबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

जगातील सर्वांत मोठा सोयाबीन आयातदार असलेल्या चीनने यापूर्वीच आपली सोयाबीन आत्मनिर्भरता ४.४ टक्क्यांनी वाढल्याचे प्रतिपादन केल्याने तेथील मागणीत ३-४ टक्के घट केवळ या गोष्टीनेच येऊ शकेल.

तर आर्थिक विकास मंदावल्याने आणि पशुपालन क्षेत्रातील बदलांमुळे देखील तेथे पशुखाद्य मागणी कमी होण्याच्या गोष्टी केल्या जात आहेत. चीन सुमारे १०० दशलक्ष टन एवढे सोयाबीन दरवर्षी प्रामुख्याने ब्राझील आणि अमेरिकेतून आयात करतो. त्यामुळे मागणीतील या घटीबाबत अनुमान खरे ठरले, तर सोयाबीन वायदा १० डॉलरच्या खाली सहज घसरू शकेल.

अशा प्रकारची बाजारकल अनुमाने यापूर्वीच देण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात भारताला सोयापेंड निर्यात अबाधित राहण्यासाठी कुठल्या प्रकारची स्पर्धा करावी लागणार आहे, ते स्पष्ट होते. तर अमेरिकेत सोयातेल स्वस्त झाल्याने त्याची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढून येथील सोयाबीन आणि मोहरीच्या बाजारभावावर मंदीचा विळखा अधिक घट्ट होण्याची शक्यता वाढली आहे.

केंद्र-राज्य सरकारची जबाबदारी

राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनातून विचार करता महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका सोयाबीन काढणी हंगामात होणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा जबर फटका महायुतीला बसला. त्यामुळे तोंड भाजलेले सत्ताधारी पक्ष ताक फुंकून पिण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. राज्य सरकारला विधानसभा निवडणुकीत लोकसभेची पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर आताच मैदानात उतरावे लागेल.

सोयाबीनमधील मंदी थांबवणे सर्वस्वी सरकारच्या हातात नसले तरी त्याची तीव्रता थोडी कमी करण्यासाठी सोयाबीन-मोहरीला आधार देणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी धोरणात्मक आघाडीवर दोन-तीन गोष्टी प्रामुख्याने कराव्या लागतील. एकतर आयात शुल्कामध्ये भरीव वाढ करावी लागेल.

तसेच सोयापेंड निर्यातीवर काही प्रमाणात अनुदान देणे आणि राइस-ब्रानपासून बनवलेल्या पशुखाद्यावरील निर्यात बंदी त्वरित उठवणे हे निर्णय घ्यावे लागतील. एवढे करूनसुद्धा हमीभाव खरेदीची गरज लागू शकेल इतकी परिस्थिती गंभीर बनली आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने प्रसंगी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या भाजपशासित सोयाबीन उत्पादक राज्यांना सोबतीला घेऊन त्वरित वरील उपाययोजना करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडण्याची आवश्यकता आहे.

अर्थसंकल्पात याबाबतीत अपेक्षाभंग झाला असला तरी आता या मागण्यांकडे फार काळ दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणारे नसेल. या परिस्थितीत सोयाबीन वायदे पुन्हा सुरू करण्याने व्यापाऱ्यांना लाभ मिळू शकेल; परंतु शेतकऱ्यांना फायद्यापेक्षा तोटाच अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तो दीर्घकालीन उपाय असला, तरी प्राप्त परिस्थितीत तो शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार नाही, असा नूर आहे.

एकंदर परिस्थिती पाहता मंदीतून अधिक मंदीत जाणाऱ्या सोयाबीनमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती ‘बुडत्याचा पाय खोलात' अशी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीत दिसून आलेला शेतकऱ्यांचा रोष सोयाबीन संकटामुळे वाढल्यास राज्य सरकारची स्थिती देखील तशीच होईल, अशी चिन्हे आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)