सकाळी एका शेतकऱ्यांचा फोन आलेला. सहज इकडची तिकडची चौकशी केल्यावर मुद्दा सोयाबीनच्या भावाचा आला. म्हणून मग सहज विचारलं, सोयाबीनचा किती आला उतारा? त्यावर त्यांनी व्यथा सांगायला सुरुवात केली. आधीच पावसाच्या खंडानं उत्पादकता घटलीय. त्यात येलो मॉझेकनं अर्धे नुकसान केलं. एकरी उतारा चार ते पाच क्विंटलचा आलाय. मी ऐकून घेत होतो. ते पुढं म्हणाले, थांबा मी तुम्हाला लिहून ठेवलेला हिशोब सांगतो. त्यांनी हिशोब सांगायला सुरुवात केली. 

सोयाबीन बियाण्याची एक बॅग खरेदी केली ३ हजार रुपयाला. खत १२५० रुपयाचं. फवारणी खर्च ४ हजार रुपये. नांगरणी २ हजार रुपये. पेरणी १२०० रुपये, कंपनी साडे तीन हजार रुपये. मळणी १ हजार ७५० रुपये. वाहतूक ३५० रुपये. एकूण खर्च एकरी १७ हजार २५० रुपये. त्यांना मध्येच मी विचारलं, सध्या सोयाबीनला भाव किती आहे? ते म्हणाले, चांगला माल जातो ४ हजार ३०० नं आणि डागी असेल ४ हजार रुपये द्यायला लागलेत. 

पुढं ते म्हणाले ४ हजार ३०० नं ५ क्विंटलचा हिशोब किती होतोय? मी आकडेमोड करत म्हणालो ३१ हजार २१ हजार ५०० रुपये. त्यावर ते पुढे म्हणाले, एकरी उत्पन्न आलं २१ हजार ५०० रुपये यंदा. त्यातले १७ हजार २५० वजा करून खाली किती राहिले? म्हणलं ४ हजार २५० रुपये हातात उरलेत. आता या पैशात रब्बीत पेरणी करायची की, लेकराबाळाच्या शिक्षणाला लावायचे हाच प्रश्नय. सणासुदीचे दिवस आहेत. काही गोडधोड करावं लागेल, त्यासाठी जुळवाजुळव करायचं बघावं लागेल. रब्बीच्या पेरणीसाठी तर उसनवारी केल्याशिवाय पर्याय नाही.

मलाच वाईट वाटलं म्हणून शांत बसलो. सोयाबीन पीक आहे ९० दिवसांचं. पण काढणी होईपर्यंत ४ महिना उजाडतोच. मी मनात ४ हजार २५० भागिले चार महिन्याचं गणित केलं. उत्तर आलं दर महिन्याला १ हजार ६२ रुपये उत्पन्न हाताशी आलं. म्हणजे दिवसाला ३५ रुपये रोजदारी. या सगळ्या खर्चात त्यांनी मजुरी धरलेली नव्हती. तेच पुढे म्हणाले, सांगा कसं करू? मेहनत सगळी वाया गेली. त्यांच्या बोलण्यात अस्वस्थता जाणवत होती. सोबतच सरकारबद्दलचा संतापही. ज्यांना शेतकरी सुखी आहे, मजेत आहे असं वाटतं त्यांना हा हिशोब कधीतरी आवर्जून सांगायला हवा. ही रिस्क घेऊन शेतकरी दरवर्षी मेहनत करतो. पण सरकारच्या धोरणामुळं त्याच्या वाट्याला फक्त फुफाटा येतो.  

सोयाबीनची माती करणारं धोरण केंद्र सरकारनं हाताशी धरलंय. देशात मागच्या दोन वर्षांपासून पामतेल आयातीचा ओघ सुरूचय. त्याचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसतोय. ऐन आवकेच्या हंगामात हमीभावाच्या खाली सोयाबीनचे भाव आलेत. त्यातून उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि मिळणाऱ्या भावाचं गणित जुळत नाही. राज्यातले सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हैराण झालेत. विविध भागातील शेतकऱ्यांची पोरं रस्त्यावर उतरलेत. स्थानिक नेत्यांना निवेदनं देत आहेत. हे चित्र आशावादी आहे. सरकार निवडणुकांसाठी शेतमालाचे भाव पाडायला लागलंय. आता शेतकऱ्यांना लोकप्रतिनिधीला प्रश्न विचारावे लागतील. अन्यथा आपल्या शेतमालाचे भाव मातीमोल केल्याशिवाय सरकार थांबणार नाही.