कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना खरीप २०२३-२४ साठी २ हेक्टर मर्यादेत ५ हजार रुपये देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केली. तसेच गाईच्या दुधासाठी १ जुलैपासून प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून देण्यात येईल, असं पवार म्हणाले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता.२८) रोजी विधानसभेत अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले आहेत. अनेक जुन्या घोषणांचीच पुन्हा उजळणी या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. महायुती सरकारचं शेवटचं पावसाळी अधिवेशन गुरुवारपासून सुरू झालं आहे.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी २०२३-२४ पासून आर्थिकसाह्य म्हणून एक रुपयात पीक विमा, गोपीनाथ मुंडे अपघात सानुग्रह अनुदान, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती या योजना राबवण्यात आल्याचंही अजित पवार म्हणाले. यावेळी अजित पवारांनी लाभार्थी संख्या आणि योजनेवर करण्यात आलेला खर्च सभागृहासमोर मांडला. राज्यात १०० नवीन गोदामे, तेलबिया पिकांच्या मूल्यसाखळीसाठी निधी, शेळी पालन आणि कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदान, बांबू रोपे याबद्दल घोषणा केली.

लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेत सोयाबीन-कापूस भावांतर योजनेची घोषणा केली होती. पण या योजनेचा शासन निर्णय काढला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसल्याची चर्चा सुरू झाली. शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याने लोकसभा निवडणुकीत सरकारला फटका बसला. परिणामी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सोयाबीन-कापूस उत्पादकांना खुश करण्यासाठी आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसल्यानंतर सावध होत विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारनं अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि महिलांना खुश करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत. महिला, शेतकरी, मागासवर्ग आणि तरुण यांचा विकास घडवून आणण्याचा उद्दिष्ट या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.