किसान दिनानिमित्त (Farmers Day) तमाम शेतकी समाजाला प्रथमतः वंदन! शेतकरी समाजात समावेश आहे शेतकरी महिला, पुरुष, शेतमजूर, गावातले कारागीर, कामगार; शिवाय शेतीमधले प्रयोगवीर, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, नेतृत्‍व देणारे नेते, दिशादर्शक मंडळी आदी. स्‍वातंत्र्य मिळाले तेव्‍हा देशाचे खाद्यान्‍न उत्‍पादन (Food Production) पाच कोटी टन होते, ते शेतकी क्षेत्राने आता या वर्षाला ३१ कोटी टनांच्‍याही वर नेऊन पोहोचवले. १४२ कोटी उपभोक्‍त्‍यांचे दिवसांतून तीन वेळ, वर्षातले ३६५ दिवस, वर्षानुवर्षे हे पोटोबा भरवणारे आणि ग्राहकांची ही जबाबदारी आपल्‍या शिरावर वाहणारे हे सर्व आहेत अन्नसुरक्षा (Food Security) आघाडीचे देशभक्‍त सैनिक.

शेतकरी आणि ‍ग्राहक यांचा हा अतूट, अनोखा, जिवंत संबंध समजून घेणे गरजेचे आहे. सूर्यापासून येणाऱ्या प्रकाश ऊर्जेला वापरून जिथे-जिथे शेतकी क्षेत्राने हिरवळ वाढवली आहे, तेथे सर्वत्र पाण्‍याचे फोटोलिसिस करून, म्‍हणजे पाण्‍याच्या अणू H2O मधील हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे करून, हवेतील कर्बवायू CO2 त्‍यात मिसळून, सजीव सृष्‍टीला वापरण्‍याजोग्‍या ऊर्जेचा मूल पदार्थ ग्‍लुकोज तयार करण्‍याचे कार्य घडते. यासाठी हातभार लावून मोलाची सृजनशील कर्तबगारी करणारे, सृष्‍टीत जैवभार निर्मितीस भारी योगदान देणारे असे हे शेतकी क्षेत्र आहे.

कोरोनाच्‍या महाअरिष्‍टात देशाचा आर्थिक विकासदर (ग्रोथ रेट) उणे तेवीस असा रसातळाला काही काळ पोहोचला असताना, देशाला कडेवर उचलून कोसळण्‍यापासून वाचवणारे आणि अधिक तीनच्‍या विकासदराचे ऑक्सिजन अर्थचक्राला देणारे ते हेच शेतकी क्षेत्र. क्रांतदर्शी शरद जोशींच्‍या नेतृत्‍वात ‘घामाला दाम’ ही न्‍याय्य मागणी करताना, आपण स्‍वतः शेतकऱ्यांनी कुणावरही अन्‍याय करता कामा नये म्‍हणून, शेतात आणि घरात आपल्‍यासोबत राबणाऱ्या घरच्‍या कारभारणीचे नाव जमिनीच्‍या मालकी पत्रावर (सात-बारावर) नोंदवून तिला कायदेशीर हक्‍काचा न्‍याय मिळवून दिला.

आणि हे अभूतपूर्व काम शे-दोनशे शेतकऱ्यांनी नव्‍हे तर लाखभर शेतकऱ्यांनी, हजाराच्‍या वर गावांमधे करून दाखवले. क्रांतीचे शिवधनुष्‍य पेलून दाखवले. शरद जोशींच्‍याच नेतृत्‍वात त्‍याच काळात पुढे राजकीय नेतृत्‍वातही महिलांना सहभागी करून घेण्‍याकरिता निवडणुकीत महाराष्‍ट्रभर सर्व जागांवर महिला उमेदवार उभे करून अर्थचक्र परिवर्तनासोबतच राजकीय सत्ताचक्र परिवर्तनाची अभूतपूर्व नवक्रांती करून दाखवणारे, तेही हे कृषिक्षेत्रच! अशी महत्त्वाची आणि दिव्‍यत्‍वाची कामे करणाऱ्या शेती क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि आव्‍हानांमुळे त्‍यांच्‍या धडधडणाऱ्या हृदयाचे स्‍पंदन समजून, आज साऱ्या देशाचे सहस्‍पंदन या विशेषदिनी घडले पाहिजे.

दशा की अवदसा

अहोरात्र राबणारे, पुन्‍हा पावसांत चिखल तुडवले जाणारे, उद्योजकता व कौशल्‍ये अंगी असलेले, कमी साधनांतही प्रचंड बुद्धिमत्तेने जुळवणूक करणारे हे शेती क्षेत्र बाहेरील दोन जुलमांनी ग्रस्‍त, त्रस्‍त आणि उध्‍वस्‍त होत आहे. एक, सुलतानी जुलूम. सरकारी धोरणांद्वारे सरकारचा जुलूम आणि दुसरा बाजाराचा जुलूम. शेतकऱ्यांच्‍या शेतीमालाची लुटीची आणि फुकटच्‍या स्‍वस्‍ताईची चटक लावलेल्‍या बाजारातील ग्राहकांचा जुलूम! असा हा सुलतानी जुलूम शेतकी क्षेत्राला सातत्‍याने सावत्र वागणूक देतो.

त्‍याचा पहिला पुरावा : कृषी क्षेत्राने उत्‍पादन तर सहा पट करून दिले, पण त्‍यांना स्‍वतःला मिळाले काय? देशाच्‍या सकल राष्‍ट्रीय उत्‍पन्नात (जीडीपी) शेतकी क्षेत्राला मिळणारा अन्‍याय्य अल्‍प वाटा बघा... स्‍वातंत्र्य मिळाले त्‍या दरम्‍यान सुरुवातीला तो वाटा ५२ टक्के होता, आता तो १५-१६ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. देशातले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शेतीसाठी खपतात, पण त्‍यांच्‍या घामाचे व उद्योजकतेचे दाम केले जाते फक्‍त १५ टक्के इतके तुटपुंजे.

दुसरा पुरावा : देशाच्‍या नियोजनात शेतकी क्षेत्राला दिली जाणारी तरतूद १९५१ ते १९५६ या पहिल्‍या पंचवार्षिक योजनेत १५ टक्के होती, ती आता तीन ते पाच टक्के इतकी खाली घसरलेली आहे. म्‍हणजे तीन ते पाच पट घसरण.

तिसरा पुरावा : शेतीक्षेत्राला कर्जमाफीचा खुळखुळा : अर्थव्‍यवस्‍थेतील बँकांची बुडीत कर्जे म्‍हणजे नॉन परफॉरमिंग असेट्स (एनपीए) निकाली काढण्‍यासाठी ‘गरजू व नाडलेल्‍यांना’ सवलत म्‍हणून कर्जमाफी दिली जाते, ती सरकार भरते. याबाबत नुकतीच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्‍यसभेत कबुली दिली की गेल्‍या पाच आर्थिक वर्षात बँकांनी तब्‍बल १० लाख कोटी रुपये थकीत कर्जे निर्लेखित केलीत.

म्‍हणजे दर वर्षाला दोन-लाख-कोटी रुपये बुडीत काढून फस्‍त केले जाताहेत. माहिती अधिकारांतर्गत रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्‍या अधिकृत माहितीप्रमाणे गेल्‍या दहा वर्षांत तेरा लाख कोटींची कर्जे निर्लेखित करण्‍यात आली, म्‍हणजे दर वर्षागणिक ही लूट वाढत चालली आहे. त्‍या एनपीए पैकी फक्‍त १० टक्के वसुली कशी तरी झाली. म्‍हणजे ही कर्जे बँकांनी व सरकारने तळघरात अडगळीत टाकून रकमा मूठभर मोठ्या कर्जदारांना बहाल करून टाकल्‍यात.

कळस हा की अनेक वेळा मागण्‍या करूनही रिझर्व्ह बँक व अर्थ मंत्रालय बुडवणाऱ्या या महाभागांच्‍या याद्या द्यायला तयार नाही. कारण त्‍यात अनेक लोक काही कोटींचे वित्त बुडवे आहेत. ही माफी मुख्‍यतः व्‍यापारी क्षेत्राला २८ टक्‍के आणि उद्योग क्षेत्राला ६५ टक्‍के बहाल केली आहे. त्‍यात बहुतेक प्रत्‍येक एकेक ‘दुर्बळ’ कर्जदार १०० कोटी रुपयांच्‍या वर आहेत. दखलपात्र बाब अशी की अन्नदाता कृषिक्षेत्राला माफीचे प्रमाण फक्‍त सात टक्‍के इतके नाममात्र आहे. पण हलकल्‍लोळ आणि बोंब मात्र शेतीक्षेत्राच्‍या नावे!

म्‍हणजे सर्वसामान्‍य जनतेने सरकारला दिलेल्‍या करातून, ग्राहकांवर बँकांनी वारेमाप शुल्‍क आकारून आणि बचत खात्‍याच्‍या व्‍याजदराला कात्री लावून खिसेकापूची कामगिरी करीत ही लूट कर्जमाफीद्वारे बड्या उद्योजक व्यापाऱ्यांच्या खिशात घालण्याचे काम सरकार आणि बॅंका करीत आहेत.

(लेखक कृषी वैज्ञानिक तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)