Food Grains Distribution : शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि महिला बचत गटांचे फेडरेशन शाश्‍वत व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घेतात. महिला बचत गट व सहकारी संस्थांनी अन्नधान्य वितरण साखळीत यापूर्वीच सहभाग घेतला आहे. अन्नधान्य वितरण साखळी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे. अन्न, सार्वजनिक वितरण व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना (टीपीडीएस),
केंद्रीय अन्नपूर्णा योजना (केएफवाय), शिवभोजन, कल्याणकारी संस्था व होस्टेल्स यांना दारिद्र्यरेषेखालील गटाच्या दराने अन्नधान्य पुरवठा करणे, अनुदानित दराने पामतेल वितरण योजना, लेव्ही साखर वितरण योजना, केरोसीन वितरण योजना, गोदाम उभारणी योजना, रेशन कार्ड परवाना व दुकान सुरू करणे, किमान आधारभूत किंमत योजना, वाहतूक व्यवस्था नसलेली ठिकाणे जसे, की आदिवासी व निम्न पर्जन्यमान प्रदेशात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्नधान्य घरपोच पोहोचवणे, अशा अनेक योजना देशभरात तसेच राज्यात कार्यरत आहेत.
अन्नधान्य वितरण पुरवठा साखळीच्या बाबतीत देशात ३४ राज्यांत ७७१ जिल्ह्यांत ५,३७,९८८ स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत असून, ग्रामपंचायत स्तरावर ९७०३, सहकारी संस्थास्तरावर ८२,९९९, महिला बचत बचत गटांकडे २६,३००, वैयक्तिक स्तरावर २,९५,२९५ आणि इतर रास्त भाव दुकाने ९१,८८४ अशा विविध घटकांद्वारे चालविली जातात. या सर्व स्वस्त धान्य दुकानांनापैकी २,२७,६६२ दुकानांना जीआयएस मॅपिंग करण्यात आले आहे. तसेच ४,८८,८३२ दुकानांना ई-पॉस मशिन देण्यात आले असून, त्यापैकी ४,८८,४०३ ई-पॉस मशिन कार्यरत आहेत.
देशात सर्वांत जास्त स्वस्त धान्य दुकाने उत्तर प्रदेश (८०,४९३) या राज्यात असून, २०,००० पेक्षा जास्त स्वस्त धान्य दुकाने असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (५४,२७९), बिहार (४७,०२१), तमिळनाडू (३४,७७६), आंध्र प्रदेश (२८,९३६), झारखंड(२५,५३२), मध्य प्रदेश (२५,१०३) या राज्यांचा समावेश होतो. तसेच दिल्ली, आसाम, पद्दूचेरी व चंडीगढ या राज्यात ई-पॉस आधारित स्वस्त धान्य दुकाने नाहीत.
देशातील रेशन कार्डधारक लोकसंख्येचा तपशील पाहिला तर असे निदर्शनास येईल, की देशातील ३६ राज्यांत ७७३ जिल्ह्यांत २०,१२,५३,५६३ रेशन कार्ड असून ८०,८७,११,८१८ लाभार्थी आहेत.
गोदाम पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून अन्नधान्य वितरणाची आकडेवारी पाहिली तर असे दिसून येते, की मे २०२४ मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार २३ राज्यांतील ५३२ जिल्ह्यांत ५,३७,९८८ स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून वितरित करण्यात येणारे गहू व तांदूळ भारतीय अन्न महामंडळाच्या मालकीच्या २२९५ गोदामांमध्ये व राज्य आणि घाऊक पुरवठादारांच्या मालकीच्या ६४१२ गोदामांमध्ये साठविण्यात आले आहेत. सार्वजनिक वितरण प्रणालीनुसार प्रत्येक आठवड्याला ठरावीक कोटा ठरवून देण्यात येऊन तो साठा उचलण्याचा सुद्धा ठरावीक कालावधी देण्यात येतो.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर राज्यात ५४,२७९ स्वस्त धान्य दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी १,९७६ सहकारी संस्था, ८७ पंचायत स्तर, ४४५२ बचत गट, ४७,२९४ वैयक्तिक स्तर व ४७० इतर घटक यांना स्वस्त धान्य दुकाने वितरित करण्यात आली आहेत. या सर्व स्वस्त धान्य दुकानातील अन्नधान्याचे व्यवस्थापन भारतीय अन्न महामंडळाची गोदामे, राज्य शासनामार्फत कार्यान्वित गोदामे, वखार महामंडळाची गोदामे, केंद्रीय वखार महामंडळाची गोदामे, अन्नधान्याचा घाऊक व्यापार करणाऱ्या यंत्रणांची गोदामे यांच्यामार्फत करण्यात येते.
देशभरातील गहू आणि तांदूळ यांच्या खरेदीबाबतचा तपशील पाहिला तर असे लक्षात येईल, की २००५ ते २०१४ या कालावधीत अन्नधान्याच्या झालेल्या खरेदीपेक्षा २०१४ ते २०२३ या कालावधीत झालेल्या खरेदीत सुमारे ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केलेल्या अन्नधान्यासाठी सुमारे १५० टक्के अधिक निधी खर्च करण्यात आला आहे.
२००५ ते २००१४ या आर्थिक वर्षात गव्हाची १९७२ लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत २,८११ लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली आहे. म्हणजेच २०१४ पूर्वीच्या खरेदीच्या तुलनेत सुमारे ४३ टक्के जास्त गव्हाची खरेदी झाली.
किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केलेल्या गव्हासाठी केंद्र शासनाने सन २००५ ते २०१४ या कालावधीत २.१६ लाख कोटी रुपये खर्च केले. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत ४.८८ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. सन २०१४ पूर्वी किमान आधारभूत किमतीने गहू खरेदी केलेल्या निधीच्या खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम १२६ टक्के अधिक आहे.
२००५ ते २०१४ या कालावधीत तांदळाची ४२२२ लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत ६,०८४ लाख मेट्रिक टन तांदळाची खरेदी झाली. म्हणजेच २०१४ च्या तुलनेत ४४ टक्के जास्त तांदळाची खरेदी झाली. किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केलेल्या तांदळासाठी केंद्र शासनाने सन २००५ ते २०१४ या कालावधीत ४.१८ लाख कोटी रुपये खर्च केले. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत १०.७२ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. २०१४ पूर्वी किमान आधारभूत किमतीने तांदूळ खरेदी केलेल्या निधीच्या खर्चाच्या तुलनेत ही रक्कम १५६ टक्के अधिक आहे.
ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राळ, वरई इत्यादी धान्याची २००५ ते २०१४ या कालावधीत ९ लाख मेट्रिक टनाची खरेदी करण्यात आली. सन २०१४ ते २०२३ या कालावधीत ३२ लाख मेट्रिक टन खरेदी झाली. म्हणजेच २०१४ च्या तुलनेत २५६ टक्के जास्त तृणधान्यांची खरेदी करण्यात आली आहे.
अन्नधान्य अनुदानावरील निधीच्या खर्चाच्या बाबतीत २००५ ते २०१४ या कालावधीत ४.८९ लाख कोटी निधी खर्च करण्यात आला. २०१४ ते २०२३ या कालावधीत १९.४४ लाख कोटी निधी खर्च करण्यात आला. म्हणजेच २०१४ च्या तुलनेत २९७ टक्के जास्त निधी अन्नधान्यावरील अनुदानावर खर्च करण्यात आला आहे.
२०१३-१४ मध्ये उसासाठी ‘एफआरपी’करिता २१० रुपये प्रति क्विंटल दर देण्यात आला होता. २०२४-२५ मध्ये उसासाठी ३४० रुपये प्रति क्विंटल दर देण्यात आला. एफआरपीमध्ये ६२ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती केंद्र शासनाच्या नॅशनल फूड सिक्युरिटी पोर्टलवर उपलब्ध असून https://nfsa.gov.in/public/nfsadashboard व https://dfpd.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन आणखी तपशील हवा असल्यास तो उपलब्ध होऊ शकतो.
महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक वितरणाकरिता शासकीय गोदामे
राज्यातील गोदामांची साठवण क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने मास्टर प्लॅन तयार करून अमलात आणला. नाबार्डमार्फत आर्थिक (कर्ज) साह्य आरआयडीएफ योजनेअंतर्गत गोदाम बांधकाम कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
२०१०-११ ते २०१३-१४ या कालावधीत २३५ गोदामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. १२८ गोदामांच्या बांधकामासाठी १११.०४ कोटी रुपये शासनामार्फत वर्ग करण्यात आले आहेत. सध्या ३१ गोदामे पूर्ण झाली असून उर्वरित गोदामांचे काम प्रगतिपथावर आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दृष्टीने राज्यात मुंबईसह ३३ जिल्ह्यात १,०२४ गोदामे आहेत. या गोदामांची क्षमता ५,६२,४५० टन आहे.
अन्नपूर्णा योजना
राज्यात १ एप्रिल २००१ पासून अन्नपूर्णा योजना राबविण्यात येत आहे. ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति ६५ वर्षे वयाची असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना किंवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेची लाभार्थी नसावी. वय ६५ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या वृद्ध निराधार लोकांना दरमहा १० किलो धान्य मोफत दिले जाते.
केंद्र शासनाकडून अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत १.२५ लाख लाभार्थ्यासाठी अनुदान राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला उपलब्ध करून देण्यात येते.
कल्याणकारी संस्था, वसतिगृहांना बीपीएल दराने धान्य वितरणाबाबत योजना
केंद्र सरकारने दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) दराने अन्नधान्याचे (गहू आणि तांदूळ) अतिरिक्त वाटप राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना दरमहा १५ किलो प्रति लाभार्थी वाटप करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या विभागाच्या २६.०४.२००२ च्या जीआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अन्नधान्य वितरित केले जाते.
केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला साठा ४,७७५ संस्थांमधील ४,५६,४३९ लाभार्थ्यांसाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांमार्फत मंजूर करण्यात येतो. शासनाने केवळ सरकारी मालकीच्या चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांना आणि संस्थांना अन्नधान्य वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व संबंधितांना सहामाही धान्य वितरणाबाबत दिनांक २९.०३.२०१९ च्या पत्राद्वारे सूचना देण्यात आल्या आहेत. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अन्न, सार्वजनिक वितरण व ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या www.mahafood.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी.
प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०
(शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. स्मार्ट, पुणे)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.