Solapur News : जिल्ह्यातील १ हजार २५ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदासाठी २२ एप्रिल २०२५ रोजी काढलेली आरक्षण सोडत रद्द करून नव्याने आरक्षण सोडत काढावी, असे आदेश राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिले आहेत. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील सरपंचपदासाठी नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. ही सोडत १५ जुलैपर्यंत होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी आदेश देत, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणे चार महिन्यात घ्या, असे सांगितले. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पुन्हा राबविण्याचे आदेश ग्रामविकासचे अवर सचिव बा. म. आसोले यांनी दिले होते.

राज्यातील काही जिल्ह्यांनी २७ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी केली आहे तर काही जिल्ह्यांनी ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळत ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांच्या कमी दिल्याची शक्यता होती. त्या पार्श्वभूमीवर नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले होते. सोलापूर जिल्ह्यात २७ टक्क्यांची मर्यादा पाळली आहे.

तरीही आम्ही काय करावे ? असे मार्गदर्शन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागविले होते. जिल्ह्यातील १ हजार २५ ग्रामपंचायतींसाठी २२ एप्रिल २०२५ रोजी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देत सोडत काढण्यात आली होती. त्या नंतर ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य केले आहे.

त्यामुळे ज्या जिल्ह्यांनी ओबीसींना २७ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण दिले आहे, त्या जिल्ह्यांना नव्याने आरक्षण सोडत राबवावी लागणार आहे. ज्या जिल्ह्यांनी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळली. त्यांनाही आता नव्याने आरक्षण सोडत राबवावी लागणार आहे.

जात प्रवर्गनिहाय आरक्षण

जिल्ह्यात एकूण १०२५ ग्रामपंचायती आहेत. त्यात अनुसूचित जातीसाठी सरपंचाच्या राखीव १५५ (महिलांसाठी ७८) जागा आहेत. अनुसूचित जमातीसाठी सरपंचाच्या राखीव जागा १८ (महिलांसाठी ९) ओबीसीसाठी सरपंचाच्या राखीव जागा : २७७ (महिलांसाठी १३९) सर्वसाधारण सरपंचासाठी राखीव जागा : ५७५ (महिलांसाठी २८८) यासाठी आरक्षण निश्चित कऱण्यात आले आहे.