Sarpanch Reservation: सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत ग्रामीण भागात संभ्रमावस्था

Ahilyanagar News: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांत मार्च, एप्रिल महिन्यांत सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. मात्र आता पुन्हा नव्याने ग्रामविकास विभागाने १३ जून रोजीच्या सुधारित अधिसूचनेनुसार (६ मेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार) आरक्षण काढावेत, असे आदेश अव्वर सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

नव्या-जुन्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायत सरपंचपदाच्या आरक्षण संख्येत बदल आहेत. मात्र अधिकृतपणे स्पष्ट केले जात नसल्याने गाव पातळीवरील नेत्यांत सरपंचाच्या आरक्षणाबाबत संभ्रमावस्था आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोग, ग्रामविकास विभागाने स्पष्टीकरण देऊन ही संभ्रमावस्था स्पष्ट करावी अशी अपेक्षा अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डुकर यांनी मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्यात २७ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. निवडणुका झाल्या नसल्याने अनेक ग्रामपंचायतींवर सध्या प्रशासकराज आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याच्या शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील ७० टक्के म्हणजे जवळपास १७ हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची मुदत संपते. त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे अपेक्षित आहेत.

सरपंचपदाची निवडणूक थेट लोकांतून होणार असल्याने सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांनी तयारी सुरू केली आहे. सरपंचपदासाठी ५ मार्च २०२५ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिला इत्यादींसाठी राज्यातील एकूण ग्रामपंचायतींपैकी २४ हजार ८८२ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांचे आरक्षण मार्च, एप्रिल महिन्यांत काढले. मात्र आता ग्रामविकास विभागाने ६ मे २०२५ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १३ जून २०२५ रोजी नवीन अधिसूचना जाहीर केली.

ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग इत्यादींसाठी सरपंच पदांच्या राखीव जागांमध्ये काही प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व १३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेचा आधार घेऊन ग्रामविकास विभागाने नव्याने १६ जून रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याबाबत लेखी पत्र पाठवले आहे. योग्य ती कार्यवाही करून १५ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आता नव्याने कोणत्या जिल्ह्यात नव्याने आरक्षण काढणार याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही.

मात्र नव्या आणि जुन्या अधिसूचनेचा विचार केला तर ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशीव, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या २३ जिल्ह्यांतील आकडेवारीत बदल आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांत नव्याने सरपंचपदाचे आरक्षण निघण्याची शक्यता दिसत आहे. मात्र निश्‍चित माहिती मिळत नसल्याने गावपातळीवरील नेत्यांत संभ्रमावस्था आहे.