Nagpur News: बिहार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत शेतकऱ्यांऐवजी ग्राहकहिताला प्राधान्य देत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याबरोबरच पिवळ्या वाटाण्याच्या करमुक्‍त आयातीला मुदतवाढ देण्याची खेळी खेळण्यात आली आहे. यामुळे देशातील शेतकरी कसा आत्मनिर्भर होईल, असा सवाल शेतीप्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला आहे.

जावंधिया यांच्या मतानुसार व्यापक शेतकरी हित जपत असल्याचा कांगावा करीत केंद्र सरकारकडून विविध शेतीमालाच्या हमीदरात वाढ जाहीर करण्यात आली. सोयाबीनचा हमीदर ४८९२ रुपयांवरून ५३२८ रुपये करण्यात आला. तुरीचा हमीदर ७६५० रुपयांवरून ८००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

परंतु वास्तविकतेचा विचार केल्यास गेल्या संपूर्ण हंगामात शेतकऱ्यांच्या एकाही शेतीमालाला हमीदर मिळाला नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढीचे आवाहन केले जाते. त्यांच्याकडून शेतीमालाचा एक-एक दाणा खरेदी करू अशी घोषणा होते. परंतु बाजारात शेतीमाल विक्रीसाठी नेल्यानंतर शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरातच त्याची विक्री करावी लागते, अशी स्थिती आहे. पिवळ्या वाटाण्याची मोठी आयात होत असल्याने दाळवर्गीय शेतीमालाला भाव नाही.

त्यामुळेच डालमिल असोसिएशनने ६ मे २०२५ रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहित आयात थांबविण्याची विनंती केली होती. त्याचादेखील केंद्र सरकारकस्तरावरून विचार करण्यात आला नाही. त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात डाळीचे दर कोसळण्यात झाला. इतकेच नाही तर व्यापारी आणि शेतकरी हित डावलत पिवळ्या वाटाण्याच्या करमुक्‍त आयातीला २०२६ म्हणजे एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तूर ६५०० रुपयांत विकावी लागत आहे. याच तुरीपासून तयार डाळीची विक्री १०० ते ११० रुपये किलोने होत आहे. खाद्यतेलाच्या बाबतीत देखील अन्यायकारक धोरण राबविण्यात आले. खाद्यतेलावर २० टक्‍के आयात शुल्क लावण्यात आले होते. त्यात कपात करून ते १० टक्‍के केले. त्याचा परिणामदेखील तेलबियावर्गीय शेतीमालावर होईल. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धामुळे आधीच सोयाबीनला मागणी नाही. अशातच आयात शुल्क कपातीचा देखील परिणाम सोयाबीन दरावर होईल. त्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची लागवड करावी किंवा नाही अशी स्थिती झाली आहे.