India Corporate Company : हिंदुस्थान लिव्हर गव्हाच्या पिठाचा (Wheat Flor) अन्नपूर्णा हा ब्रँड आणि घरातील मिठाचा (Salt Brand) कॅप्टन कुक हा ब्रँड बंद करणार किंवा विकणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही चांगली बातमी आहे. वास्तविक आयटीसीचा आशीर्वाद आटा असो की टाटाचे मीठ असो... सगळ्याच कॉर्पोरेट्सचे अशा प्रकारचे धंदे बंद पडायला हवेत.

एक विश्लेषण असे आहे की बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कोट्यवधी रुपयांच्या जाहिराती, मार्केटिंग गिमिक्स आणि कॅश बर्निंग करूनही स्थानिक पातळीवरील पीठ-मीठ उत्पादकांना उखडून फेकणे शक्य झालेले नाही.

मी स्वतः कॉर्पोरेट भांडवलशाहीत अनेक वर्षे काम केले आहे. मी शेअर मार्केटमध्येदेखील गुंतवणूक करतो. मी कॉर्पोरेट भांडवलशाहीचा आंधळा विरोधक नाही. माझा मुद्दा मुलभूत आहे.

माणसाला लागणारी प्रत्येक वस्तू हजारो कोटींचे भांडवल असणाऱ्या बड्या बहुराष्‍ट्रीय कंपन्यांनीच बनवल्या पाहिजेत का? हे कोणी ठरवले? असेच का ठरवले? अर्थशास्त्र हे भौतिकशास्त्र आहे की कोणते नैसर्गिक विज्ञान?

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ताकद आहे त्यांच्या महाकाय भांडवलात आणि तंत्रज्ञानात. मग त्यांनी अशाच क्षेत्रात काम करावे जे भांडवल सघन (कॅपिटल इंटेन्सिव्ह) आहे, ज्यात प्रगत तंत्रज्ञानाला वाव आहे, ज्या आर्थिक क्षेत्रात लहान उद्योग (एमएसएमई) जाऊच शकत नाहीत.

गहू खरेदी करून, साफ करून, त्याचे पीठ करून, पॅक करून विकण्याला काही थोर तंत्रज्ञान लागत नाही. तीच गोष्ट मिठाची. दैनंदिन वापराच्या अशा हजारो वस्तू आहेत की त्या स्थानिक पातळीवर विकेंद्रित पद्धतीने बनवल्या जाऊ शकतात.

त्याला लागणारे फिक्स्ड आणि वर्किंग भांडवल कमी असते. शिवाय स्थानिक पातळीवर विविध कौशल्ये लागणारी रोजगार निर्मिती, मानवी श्रम आणि यंत्रांचे योग्य संतुलन, हजारो किलोमीटर कच्चा आणि पक्का माल वाहून न्यायची गरज नसल्यामुळे कमी प्रदूषण, ऊर्जेचा कमी वापर असे अनेक निकष हे दाखवून देतात की या वस्तू एमएसएमई क्षेत्रात बनवणे सगळ्यांच्या हिताचे आहे.

(भले त्‍या हजारो कोटी रूपयांचा नफा कमावणार नाहीत.) ज्या ज्या गोष्टी स्थानिक एमएसएमई क्षेत्रात बनू शकतात त्या क्षेत्रात बड्या बहुराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय कॉर्पोरेट्सना कायद्याने प्रतिबंध केला पाहिजे.

कॉर्पोरेट आणि एमएसएमई या काही दोन व्यक्ती नाहीत. त्यांच्या मधील ताणतणाव हा दोन व्यक्तीमंधील खासगी प्रश्न नाही. त्याचा संबंध राजकीय आर्थिक व्यवस्थेच्या धोरणात्मक निर्णयांशी आहे.

कॉर्पोरेट आणि एमएसएमईमधील आर्थिक लढाई नुसती विषम नाही; तर या लढाईची नियमवही कॉर्पोरेट्सच्या अर्थतज्ज्ञांनी लिहून दिलेली असते.

कॉर्पोरेट्सकडे प्रचंड भांडवल असते. ते त्यांनी समाजाच्या बचती घेऊन उभे केलेले असते. त्यांची टिकून राहण्याची क्षमता, मार्केट पेनिट्रेट करेपर्यंत वेळ पडली तर तोटा सहन करून वस्तुमाल विकणे, स्पर्धकाला धाप लागेल.

तो रक्त ओकून मरेल तोपर्यंत त्याला अंडरकट करण्याची क्षमता, इकॉनॉमीज ऑफ स्केल मधून येणारे प्रचंड वित्तीय फायदे, समुहातील इतर कंपन्यांकडून मिळणार मदत ही अशी कॉर्पोरेट क्षेत्राती अक्षरशः शेकडो सामर्थ्ये आहेत. ती एमएसएमईकडे कधीच येऊ शकत नाहीत.

आपण काही पूर्वीच्या ग्रामोद्योगासारखी अर्थव्यवस्था मागत नाही आहोत. तर एमएसएमई क्षेत्राला साजेसे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे, त्यांना भक्कम वित्तपुरवठा व्हावा, त्यांची जोखीम क्षमता वाढण्यासाठी मदत करावी, त्यांची उत्पादकता, त्यांच्या मालाची, सेवांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत या अपेक्षा आहेत.

हे सगळे आवाक्यात आहे; पण कॉर्पोरेट भांडवलाचे नवउदारमतवादी समर्थक बुध्दिभेद करत असतात.

जेवढी आर्थिक साक्षरता वाढेल, कोट्यवधी तरुणांना हे कळेल की त्यांच्या अनेक भौतिक प्रश्नांची मुळे आर्थिक धोरणांत आहेत, त्या प्रमाणात धार्मिक, संकुचित अस्मितावादी ताप उतरायला सुरुवात होईल.