Pune News : शंभू सीमा उघडण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर गुरूवारी (ता. २२) सुनावणी झाली. यावेळी कोणताही निर्णय न आल्याने सध्यातरी शंभू सीमा बंदच राहणार आहे. तर पुढील सुनावणी २ सप्टेंबरला होणार आहे. यावेळी न्यायालयाने हरियाणा सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. संयुक्त किसान मोर्चा अराजकीय आणि मजूर मोर्चाने हमीभाव कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून 'दिल्ली चलो' आंदोलन पुकारलं आहे. पण हरियाणा राज्य सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना शंभू सीमेवर रोखलं आहे. त्यामुळे येथील शेतकरी व्यापाऱ्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरूनच शंभू सीमा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

शंभू सीमा प्रकरणावर गुरूवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने शंभू सीमा सध्या उघडणार नसल्याचे स्पष्ट करनाता सुनावणीची पुढील तारीख दिली. तसेच शेतकऱ्यांसोबत सुरू असलेल्या बैठका सुरू ठेवण्यासह त्यांच्या महामार्गावर असणाऱ्या ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली हटवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश सरकारला दिले. न्यायालयाने पंजाब सरकारला पुढील तीन दिवसात उर्वरित समिती सदस्यांसाठी नावे देण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. यावेळी पंजाब आणि हरियाणा सरकारने बुधवारी (ता.२१) पतियाळा येथे झालेल्या शेतकऱ्यांसोबतच्या बैठकीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.

यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, लवकरच शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी बहुसदस्यीय समिती स्थापन केली जाईल. यावेळी पंजाब सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, १२ ऑगस्टला न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेतली. ज्यामध्ये सरकारने बंद केलेला महामार्ग अंशतः उघडण्यास सहमती दर्शवली होती.

मागील सुनावणी वेळी न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर शब्दात पंजाब सरकारला धारेवर धरले होते. तर ‘महामार्ग पार्किंगची जागा नाही’, असे सुनावले होते. तसेच १३ फेब्रुवारीपासून शंभू सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली रस्त्यावरून बाजूला घेण्यासाठी तयार करा असेही म्हटले होते.

दरम्यान पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने अंबालाजवळील शंभू सीमेवरील बॅरिकेड्स एका आठवड्याच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. अद्याप याबाबत कोणताच निर्णय आलेला नसल्याने १३ फेब्रुवारीपासून आंदोलक शेतकरी शंभू सीमेवर तळ ठोकून बसले आहेत.