Goa Nagpur Shaktipeeth Highway : गोवा ते नागपूर हा ९०० किमी लांबीचा ८६ हजार कोटी रुपये खर्चून होणारा तसेच चाळीस हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन संपादित करून शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. याला एकाही शेतकऱ्यांने मागणी न करता शेतकऱ्यांसह जनतेवर विनाकारण लादत महामार्ग करण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे.

याला विरोध म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी १८ जून २०२४ रोजी हजारोंच्या संख्येने मोर्चा काढणार आहेत. हा मोर्चा दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा असेल अशी माहिती ठाकरे गटाचे माजी आमदार संजय बाबा घाटगे यांनी दिली. या मोर्चात सर्वपक्षीय समितीचे लोक असतील असेही ते म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की. या महामार्गा विरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५९ गावच्या शेतकऱ्यांनी मिळून आम्ही चार एप्रिल रोजी निर्धार मेळावा घेतला होता. त्यामध्ये व्यापक व आक्रमक आंदोलन लोकसभा निवडणुकीनंतर घेणार असल्याचे सांगितले होते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शक्तीपीठ रद्द करण्याच्या मागणीवर विचार न करता उलट पंतप्रधान मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांनी कोल्हापुरातील प्रचार सभेत शक्तिपीठ महामार्गाची समर्थन केले.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना योग्य जागा दाखवली असे असताना देखील अजूनही महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. मागच्या दोन दिवसांपूर्वी प्रांताधिकारी, तहसीलदार ग्रामपंचायतींना अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांना भडकवण्याचे काम करत असल्याचे माजी आमदार घाटगे म्हणाले.

शक्तीपीठ महामार्ग विरोध कृती समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे म्हणाले की, १८ जून रोजी सकाळी ११ वाजता दसरा चौक येथे जमून जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती हजारो शेतकऱ्यांचा सहकुटुंब प्रचंड असा 'घेरा डालो डेरा डालो' मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या समर्थनात उर्वरित ११ जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने धरणे व उपोषण अशा प्रकारे आंदोलन केले जाणार आहे.

तसेच शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात सर्वसामान्य जनतेने देखील आयआरबीच्या टोलविरोधी आंदोलनाप्रमाणे खांद्याला खांदा लावून लढण्याची विनंती फोंडे यांनी केली.

रेडिरेकनरच्या १० पट दर दिला तरी विरोधचं

माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महामहामार्ग झाला तरी शेतकऱ्यांना चार पटीने भरपाई मिळावी असे वक्तव्य केले होते. यावर इरिगेशन फेडरेशनचे नेते विक्रांत पाटील म्हणाले की आम्हाला हा महामार्ग नकोच आहे या मार्गावरून जाणाऱ्या ९८ टक्के शेतकऱ्यांची भूमिका महामार्ग रद्द करण्यात यावा अशी आहे. यामुळे आम्हाला रेडिरेकनरच्या १० पटीने दर जरी दिला तरी आमचा या महामार्गाला विरोध असेल असे इरिगेशन फेडरेशनचे विक्रांत पाटील म्हणाले.