Mumbai News : समुद्र, खाडीमध्ये सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि त्याच्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी महापालिकेकडून सल्लागार नेमण्यात येणार होता. या अभ्यासानंतर अल्पकालिन उपाययोजना राबवण्यात आल्या होत्या.

महापालिकेने याबाबत अद्याप सल्लागार नेमला नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचे व्यवस्थापन कागदावर राहण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

वाढत्या शहरीकरणासोबत मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि सांडपाणी तयार होते. त्यामुळे कचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यावर महापालिकेने भर दिला आहे. त्यानुसार विविध उपाययोजना महापालिकेकडून राबवल्या जात आहेत. अशात प्रक्रिया न करता समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याचा नेमका परिणाम काय होतो, याचा अभ्यास करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता.

यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार होती. तसेच सल्लागाराच्या सुचनेनुसार आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी पालिका ठोस पावले उचलणार होती. हा सल्लागार नेमला का, याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी पालिकेच्या यांत्रिकी आणि विद्युत विभागाला माहितीच्या अधिकारात विचारली होती. यावर त्यांनी आपल्या विभागाने सल्लागार नेमले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तात्पुरत्या स्वरूपात प्रकल्प सुरू

एसटीपी प्रकल्प रखडल्याने शहरातून निर्माण होणारे सांडपाणी प्रक्रिया न करता ते थेट समुद्रामध्ये सोडले जाते. याविरोधात काही सामाजिक संघटनांनी हरित लवादाकडे तक्रार केल्यानंतर हरित लवादाने याची गंभीर दखल घेतली.

लवादाने राज्य सरकारला थेट १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. यानंतर पालिकेने एसटीपीऐवजी तात्पुरते प्रभावी ठरतील, असे प्रकल्प उभारून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे.