Government Education Policy: पुणे जिल्ह्यातील दऱ्याखोऱ्यांत वसलेल्या गावांतील जिल्हा परिषद शाळा विद्यार्थीच नसल्यामुळे बंद पडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव नुकतेच पुढे आले आहे. तोट्याच्या शेतीमुळे ग्रामीण कुटुंबीयांचे शहरांकडे वाढलेले स्थलांतर याबरोबरच इंग्रजी शाळांचे आकर्षण या दोन कारणांमुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील पटसंख्या घटत आहे, तर काही शाळांना विद्यार्थीच मिळत नसल्याने त्यांना टाळे ठोकावे लागत आहे. .स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते आतापर्यंत देशात रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशा पायाभूत सुविधांनाच सरकार प्राधान्य देत आले आहे. अशा वेळी शेती, शिक्षण, उद्योगात प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या दुर्गम, डोंगराळ भागातील शाळा चक्क बंद पडत असतील तर आपली ध्येयधोरणे कुठेतरी चुकत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अलीकडे आपण पाहतोय इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रस्थ ग्रामीण भागात देखील खूपच वाढले आहे..Education Policy: प्रश्न विचारा पुन्हा पुन्हा ....आधी जिल्हा, तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आता गावखेड्यापर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. सर्व सुखसोईंनी युक्त अशा शाळांमध्ये आपला पाल्य शिकला तरच तो पुढील शैक्षणिक स्पर्धेत टिकेल, अशी पालकांची मानसिकता झाली आहे. किंबहुना, तसे ठसविण्यात या शाळा यशस्वी झाल्या आहेत. परंतु सर्वच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चांगल्या आणि सर्वच जिल्हा परिषदेच्या शाळा वाईट, असे चित्र नाही. इंग्रजी माध्यमांच्या अनेक शाळांमध्ये शिक्षणाची बोंबाबोंब आहे, तर अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये देखील उत्कृष्ट शिक्षण मिळते. अशा वेळी केवळ दुसऱ्यांचे अनुकरण म्हणून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आपल्या पाल्याला घालणे योग्य नाही..मुळात राज्य सरकारचे धोरणही मराठी शाळांची संख्या कमी होऊन इंग्रजी शाळांची संख्या वाढावी, असेच राहिले आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना स्पर्धा नको म्हणून मराठी शाळांना परवानगीच दिली जात नाही. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षांत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या ७३ टक्क्यांनी वाढली. आदिवासी भागातील शाळा बंद होण्यामागचे एक प्रमुख कारण सरकारनेच नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू केले आहे..विशेष म्हणजे प्रत्येक मुलामागे ६० हजार रुपये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची फी सरकार भरते. सरकारच्या अशा धोरणामुळे गावपाड्यावरील जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस पडल्या आहेत. राज्यात ३९४ शाळेत शून्य विद्यार्थी आणि ७९४६ शाळेत १० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. अशा वेळी ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील शाळांत पटसंख्या टिकून ठेवणे अथवा वाढविणे यावरच भर असायला हवा..Rural Education: समर्पित शिक्षक : संपत गर्जे.मुळात शाळेत विद्यार्थी टिकवून ठेवायचे असेल तर ग्रामीण स्थलांतर थांबवावे लागेल. त्यासाठी शेती किफायती ठरणारी धोरणे राबवावी लागतील, रोजगाराच्या संधी ग्रामीण भागात उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाबरोबर मुलांना इतरही सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील..१० पेक्षा कमी पटाच्या शाळा चालविणे सयुक्तिक ठरत नसल्याने मत शिक्षणतज्ज्ञच व्यक्त करीत असताना दुर्गम डोंगराळ भागातील कमी पटसंख्यांच्या शाळांचे रूपांतर समूह शाळांत करणे हा एक चांगला पर्याय आहे. परिसरातील आठ-दहा शाळांची एक समूह शाळा करता येईल. अशा समूह शाळेत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसह इतर सर्व सुविधा तसेच शिक्षणाचा दर्जा चांगला ठेवला तर दुर्गम भागात शिक्षणाची गंगा वाहती राहील..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
