Pune News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (ता.५) महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहेत. यावेळी ते वाशीमसह मुंबईत विविध उपक्रमांचा शुभारंभ करतील. वाशीम येथे त्यांच्या हस्ते २३ हजार ३०० रुपयांच्या कृषी आणि पशुपालन क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचा शुभारंभ होणार आहे. यावेळी काँग्रेसने मोदी यांच्यावर हल्लाबोल करताना टीका केली आहे. काँग्रेसने मोदींनी राज्यात येण्याआधी चार प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केलं? याचेही उत्तर द्यावे, असे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधान मोदी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याच्या दौऱ्यावर आले आहेत. वाशीममध्ये ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना’ तसेच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या हप्त्याचे वाटप त्यांच्या हस्ते केले जाईल. पण याधी काँग्रेस काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मोदींनी चार प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि मगच राज्यात या, असे आवाहन केले आहे. काँग्रेसने जाती जनगणनेच्या मुद्द्यावरून भाजपची भुमिका काय? भाजपच्या नेतृत्वात असणारी महायुती निवडणुकीला घाबरते का? संविधानाच्या कलम १५(५) वर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधानाचा दृष्टीकोन काय आहेत? असे सवाल केले आहेत. तर राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भाजप काय करत आहे? असा खोचक सवाल केला आहे.

काँग्रेसने, राज्यात दररोज सरासरी सात शेतकरी आत्महत्या करतात. ही हृदयद्रावक आकडेवारी राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन मंत्र्यांनेच दिली आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान राज्यात २ हजार ३६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. गेल्या वर्षी ६०% जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती होती पण सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. राज्यातील अर्ध्याहून अधिक भागात अवकाळी पावसाने पिकांचे नुकसान केले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची मुदतवाढ देण्याची घोषणा झाली. पण सॉफ्टवेअरचे कारण पुढे करत ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले. राज्यातील महायुती सरकार शेतकऱ्यांसाठी उदासीन असल्याचे म्हटले आहे.

यामुळे काँग्रेसने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी व त्याची सुरळीत अंमलबजावणी केली जाईल. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि ३० दिवसांच्या आत सर्व पीक विम्याचे दावे निकाली काढण्याची हमी काँग्रेस देईल. पण महाराष्ट्र आणि भारतातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी भाजपचे दृष्टीकोन काय आहे? असा सवाल केला आहे.

तसेच संविधानाच्या कलम १५ (५) वर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधानाचा दृष्टीकोन काय? असा खोचक सवाल देखील काँग्रेसने केला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ (५) मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी अनुदानित किंवा विनाअनुदानित सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी २०१४ रोजी या दुरुस्तीची घटनात्मकता कायम ठेवली होती. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर नॉन बायलॉजिकल पंतप्रधान १० वर्षे पासून झोपले आहेत आणि ही महत्त्वाची अशी तरतूद कायदेशीररित्या लागू करण्यासाठी विधेयक का आणले नाही?