रामचंद्र देशमुख, अनिल महादार

Self Help Group Financial Loan : माझे जरूर (ता. किनवट, जि. नांदेड) येथील सामाजिक काम करणारे मित्र रामचंद्र देशमुख यांचा याबाबतचा एक अनुभव त्यांच्याच भाषेमध्ये पाहूयात.

गेले पाच दिवस आम्ही यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये फिरत होतो. येथील राळेगाव व किनवट तालुक्यांतील ५-६ आदिवासी गावे-पाडे येथे भेटी देत होतो. कामानिमित्त प्रत्येक आदिवासी बांधवांच्या घरी गेल्यानंतर अगदी चुलीशेजारी बसून दुपारचे जेवण घेत होतो.

महिला, पुरुष, तरुणांशी गप्पा मारत होतो. या गप्पांमध्ये मुख्यतः शेती, पिके, कपास वेचणी, शेतीला पाणी, मिळणारे उत्पन्न, केलेला खर्च, गावातील बचत गट, घरची आर्थिक परिस्थिती, कर्ज असे अनेक विषय येत. या गावातील बहुतांश महिला मजुरीला जाताना दिसत.

अनेक वेळा दोन शिफ्टमध्ये काम करत असल्यामुळे त्या दुप्पट मजुरीही मिळवत. अर्थात, त्यासाठी त्या सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शेतात राबताना दिसत. अगदी नवरात्रीचे दिवस असूनही आदिवासी लोक शेतीकामात व्यस्त होते. त्याला कारणे दोन.

एक काढणीचा हंगाम जोमात होता, तर दुसरे कारण फायनान्स कंपनीचा ठरलेला हप्ता देण्याशिवाय पर्याय नाही. या दुसऱ्या कारणाविषयी मला जास्त कुतूहल वाटले. फायनान्स कंपनीचा आणि या साध्या सामान्य आदिवासींचा संबंधच काय, असे वाटले. पण नीट माहिती घेतली असता हे सामान्य आदिवासी मायक्रोफायनान्सच्या जाळ्यात कसे अडकलेत, हे स्पष्ट झाले.

सध्या मायक्रो फायनान्स कंपनीचे पेव फुटले असून, त्यांचे एजंट खेडोपाडी पोहोचले आहेत. गावात ते पहिल्यांदा महिला बचत गटाच्या प्रमुखाला भेटतात. त्यांना कर्जाची योजना समजवून देतात. बचत गटाच्या एखाद्या मीटिंगमध्ये येऊन सगळ्या महिलांना कर्ज योजना, हप्ते याची सविस्तर माहिती देतात.

पैशांची आवश्यकता असलेल्या ३-४ महिला तयार होतात. बचत गटाच्या माध्यमातून या गटाच्या सदस्यांना कर्जवाटप केले जाते. काही दिवसांत बचत गटाचे सर्वच सदस्य कर्ज घेतात. मग या कर्जाचे हप्ते चुकविण्यासाठी महिलांची धडपड सुरू होते. या दरम्यान दुसऱ्या कंपनीचाही एजंट फिरत असतो.

मग पहिल्या कंपनीचे उर्वरित कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या कंपनीकडून कर्ज घेतले जाते. इतके पहिले कर्ज चुकते केल्यामुळे त्या कंपनीचा एजंट अधिक कर्ज देऊ करतो किंवा याच गटातील अन्य महिलेला कर्ज दिले जाते. मात्र या कर्ज फेडीच्या चक्रामध्ये या महिला अडकत असल्याचे समोर आले आहे.

या फायनान्स कंपन्या मंजूर कर्जाची रक्कम देताना प्रथम प्रोसेसिंग फी, हप्ता कापून घेतात. उदा. ५० हजार कर्ज असल्यास ४४ ते ४५ हजार रुपयेच हाती येतात. या महिलांना व्याजाचा दर काहीही माहिती नसते. फक्त हप्त्याची तारीख आणि रक्कम माहिती असते.

अडचणीच्या वेळी पैशाची तजवीज करण्याच्या नादामध्ये त्या बापड्या अडकतात. खरेतर तातडीच्या रकमेसाठी सावकारी कर्जाच्या तावडीत महिला अडकू नयेत या उद्देशाने बचत गट स्थापन झाले. पण हेच बचत गट फायनान्स कंपनीचे शिकार झाले आहेत.

बचत गट आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीविषयी...

बचत गटांना कर्ज देण्यास विविध बँका आणि वित्तीय संस्था पुढे येत आहेत. त्यामुळे बचत गटांना सहज आणि सुलभ कर्ज मिळू लागले आहे. अर्थात, यासाठी नाबार्डने नियम तयार केले आहे. त्यानुसारच बँका आणि वित्तीय संस्था यांनी बचत गटास कर्ज मंजूर केले पाहिजे.

बचत गटासाठी कर्जाचे प्रकार

बचत गट स्थापन झाल्यापासून एक वर्षानंतर, सदर गट ग्रेडिंगमध्ये पात्र झाल्यास बचतीच्या प्रमाणात बचत गटास कर्ज दिले जाते. या कर्जातून पुढे गटातील सदस्यांना कर्जवाटप केले जाते. गटाची बचत वाढत जाते, त्याप्रमाणात गटास जादा कर्ज मिळत जाते. या कर्जास कोणतेही तारण लागत नाही, त्यामुळे बँकेकडून गटास सहज आणि सुलभरीत्या कर्ज मिळू शकते. या घेतलेल्या कर्जासाठी संपूर्ण गट जबाबदार असतो.

बचत गटाने एकत्रितरीत्या एखादा व्यवसाय/ उद्योग करायचा ठरविल्यास, तो उद्योग तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याची खात्री केल्यानंतरच बँक त्या उद्योगासाठी कर्जपुरवठा करू शकतात. अशा कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी ही संपूर्ण गटाचीच असते.

बचत गटातील वैयक्तिक महिला सदस्यास शेती, शेतीपूरक वा अन्य कोणताही व्यवसाय /उद्योग करावयाचा असल्यास, बचत गटाची शिफारस आणि तो व्यवसाय तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्यास बँक वैयक्तिक स्वरूपाचे कर्ज देऊ शकते.

या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी ही वैयक्तिक कर्जदार महिलेची असते. तसेच बचत गट ही प्रत्यक्षात वसुलीची हमी देऊ शकत नसला, तरी बँकांना वसुलीसाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारी येते.

बचत गटांना मार्गदर्शन

बचत गट स्थापन करण्यापासून तो स्वयंपूर्ण होईपर्यंत मार्गदर्शन करण्याचे काम सर्वसाधारणपणे स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) करत असतात. ग्रामीण किंवा शहरी भागामध्येही बचत गट सुरू करण्याचे कार्य हे शासकीय यंत्रणेमार्फत (उदा. महिला आर्थिक महामंडळ, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर पालिका वगैरे.) केले जात असते.

बचत गटामध्ये बहुतेक महिला अशिक्षित किंवा अल्पशिक्षित असतात. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या या महिलांच्या गटामध्ये जमा होणारी बचत आणि त्यातून एकमेकींना गरजेवेळी कर्जवाटप किंवा बचतीच्या प्रमाणात बॅंकेकडून मिळू शकणाऱ्या कर्ज व त्याच्या परतफेडीविषयी मार्गदर्शन करण्याचे कामही या स्वयंसेवी संस्थांनी व्यवस्थितपणे केले पाहिजे.

राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, ग्रामीण बँका, स्मॉल फायनान्स कंपन्या बचत गटास कर्जपुरवठा करतात. या सर्वांच्या कर्ज देण्याची पद्धत, कर्जाचे तारण, कर्जाची परत फेड, व्याजदर यामध्ये एक सारखेपणा नाही असे दिसून येते. काही बँका आणि स्मॉल फायनान्स (वित्तीय) संस्था आक्रमकपणे कर्जवाटप करत असल्या,

तरी वसुलीही त्याच पद्धतीने करत असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या आक्रमक प्रचाराला, भुलावणीला बळी पडून बचत गट कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. हे टाळण्यासाठी प्रत्येक महिला बचत गटाने पुढील प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे.

महिला कर्जाची मागणी करते, ते कारण योग्य आहे का?

- आर्थिक प्रगतीसाठी योग्य तो व्यवसाय अथवा उद्योग करण्यासाठी कर्जाची मागणी असेल तर ठीक. अनावश्यक कारण असल्यास तिला तिथेच ते टाळण्यास सांगणे आवश्यक.

मागणी केलेली कर्ज रक्कम योग्य आहे का?

- याची संपूर्ण बचत गटातील सदस्यांना एकत्र बसून चर्चा करावी. कारण बचत गटातील महिला वैयक्तिकरीत्या कर्ज घेणार असली, तरी त्यास बचत गटाची संमती आवश्यक असते. म्हणजेच ते कर्ज सर्व गटाची जबाबदारी ठरते.

गटातील व्यक्तीने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व्यवस्थितरीत्या केली जाते का?

- यावर सर्व सदस्यांचे लक्ष असावे.

- आवश्यक असल्यास एकमेकांना मदत करून त्यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बचत गट आणि सदस्य महिला या कर्जाच्या विळख्यात अडकून थकबाकीदार झाल्यास पुन्हा कोठूनही कर्ज मिळण्यात अडचण येऊ शकते.

गट स्थापनेइतकेच त्यांना आर्थिक बाबतीत सुशिक्षित व सक्षम करण्याकडे सेवाभावी संस्था आणि अन्य शासकीय किंवा बिगर शासकीय संस्थांनी लक्ष दिले पाहिजे. अशी कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास या संस्थेच्या संपर्क व्यक्तीशी बोलावे.