इंडोनेशियाने आपल्या पामतेल निर्यात धोरणात सातत्य राखावे, असा सल्ला भारतातील तेल प्रक्रिया उद्योजकांनी इंडोनेशियाला दिला आहे. सॉल्व्हंट एक्सस्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या (SEA) शिष्टमंडळाने दिल्लीत नुकतीच इंडोनेशियाचे व्यापार मंत्री झूलकीफ्ली हसन यांच्या नेतृत्वाखालील इंडोनेशियन प्रतिनिधीमंडळाची भेट घेतली.

भारत इंडोनेशियाकडून मोठ्या प्रमाणात पामतेल (Palm Oil) आयात करतो. मात्र इंडोनेशिया सरकारच्या निर्यात धोरणात सातत्य नसल्याचा फटका भारताला बसतो. इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. काही काळानंतर ही बंदी उठवण्यात आली. पण इंडोनेशियाच्या निर्यात धोरणात सातत्य नसल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्याचा भारताला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला, असे एसईएच्या शिष्टमंडळाने यावेळी सांगितले.

पाम तेल निर्यात धोरणातील धरसोडपणामुळे इंडोनेशिया सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे. इंडोनेशियाला भारतीय बाजारातील आपला निर्यातीचा हिस्सा गमावावा लागला. इंडोनेशियाची जागा मलेशियाने घेतली. तसेच पामतेलाऐवजी इतर तेलांची मागणी वाढली, याकडे यावेळी एसएईने लक्ष वेधले. इंडोनेशिया सरकारने पाम तेल निर्यात शुल्क आणि कर आकारणीतही सातत्य राखावे, अशी मागणीही एसइएने यावेळी हसन यांच्याकडे केली.

स्थानिक बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी इंडोनेशिया सरकारने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले होते. स्थानिक बाजारात पामतेल मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हायला हवे, यासाठी इंडोनेशिया सरकारने पामतेल निर्यातीचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यावरही इंडोनेशियातील पामतेलाची उपलब्धता वाढलेली नाही.

इंडोनेशियाच्या व्यापारमंत्री झूलकीफ्ली हसन यांनी एसइएच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे मान्य करत यापुढील काळात भारताचा पाम तेल पुरवठा खंडित होणार नसल्याची ग्वाही दिली. याशिवाय इंडोनेशिया सरकार शेतकरी आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांच्या हिताचा विचार करून योग्य ते संतुलन साधणार असल्याचे हसन म्हणाले.

भारतात अजूनही पाम तेलाला म्हणावी तशी प्रतिष्ठा वा समाजमान्यता मिळालेली नाही. गोरगरिबांचे खाद्यतेल अशीच पामतेलाची ओळख आहे. त्यामुळेच भारतात पामतेलाच्या घरगुती वापराचे प्रमाण कमी आहे. पामतेलाच्या ब्रॅंडिंगसाठी इंडोनेशिया सरकारने एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी, एसइए आणि या यंत्रणेच्या माध्यमातून पामतेलाचे ब्रॅण्डिंग केले जावे, त्यासाठी इंडोनेशिया सरकारने काही निधीही उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी एसइएने यावेळी केली.

एसइएचे कार्यकारी संचालक बी. व्ही.मेहता, अतुल चतुर्वेदी अजय झुनझुनवाला आदींचा समावेश शिष्टमंडळात होता.