ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Majhi Ladki Bahin Yojana Application : मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी स्थापन केलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या तालुका आणि वॉर्डस्ततरीय समितीऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे अधिकार देण्यात आले आहेत. तालुका आणि वॉर्डस्तरीय समिती प्राप्त अर्जांनी छाननी करून ती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करेल. त्यानंतर ती यादी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे पाठविण्यात मंजुरीसाठी देण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही श्रेय घेण्यास सरसावले आहेत. कोणताही विरोध न करता आता महिलांचे अर्ज संकलन करून नोंदणी करत आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना याचा फटका बसण्याची चिन्हे लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला आहे. अर्ज कुणीही जमा केले तरी निवडीचे अधिकार सत्ताधाऱ्यांनी नेमेलेल्या समितीलाच असतील.
या समितीतील दोन अशासकीय सदस्य आणि अध्यक्ष निवडीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. शासकीय सदस्य नियुक्तीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अशासकीय सदस्य या समितीचा अध्यक्ष असेल. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांना आपल्या सोयीच्या सदस्याला अध्यक्षपद देणे शक्य झाले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा पहिला आणि दुसरा हप्ता रक्षाबंधन दिवशी जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या नोंदणीला वेग आला आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या महिलांच्या यादीची छाननी तालुका आणि वॉर्डस्तरीय अशासकीय सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार होती. मात्र त्याऐवजी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तालुका आणि वार्ड स्तरावरील समितीतील अशासकीय सदस्य वगळून उर्वरित शासकीय सदस्यांची समिती प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यरत असेल. तसेच जिल्हाथिकाऱ्यांनी या समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार शासकीय सदस्यांमध्ये बदल करावा.

या समितीने जिल्ह्यातील प्राप्त अर्जांची तपासणी करावी व संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्याव्यात. ज्या महिला अपात्र ठरतील त्यांच्या त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी अर्ज पुन्हा देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुका आणि वार्डनिहाय प्राप्त झालेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या पात्रता याद्यांचे विधानसभा क्षेत्रनिहाय वर्गीकरण करून संभाव्य पात्र लाभार्थी महिलांच्या याद्या अंतिम निर्णयासाठी विधानसभा क्षेत्रनिहाय समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने मंजूर केलेल्या महिलांची यादी ऑनलाइन प्रणालीवर करावी लागणार आहे.
Remarks :