Pune News: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरली आहे. या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा गैरवापर टाळण्यासाठी अपात्र महिलांची छाननी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानुसार अनेक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. मात्र, राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, अपात्र लाभार्थ्यांची ही छाननी प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आल्याची चर्चेने जोर धरला आहे.

विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु केली. आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. सध्या राज्यातील २ कोटी ३४ लाख महिलांना या योजनेंतर्गत दरमहा १ हजार ५०० रुपयांचा लाभ मिळत आहे. मात्र, या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडत असल्यामुळे २८ जून आणि ३ जुलै २०२४ रोजी काढलेल्या शासन आदेशांनुसार अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याचे महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले होते.

उत्पन्न मर्यादा आणि इतर निकषांनुसार अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्तिकर भरलेल्या कुटुंबांची माहिती मागवण्यात आला होती. तर, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांच्या अर्जांची पडताळणी करुन निकष ओलांडणाऱ्या लाभार्थ्यांना अपात्रही करण्यात आले. यात तब्बल ८० हजार महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवून रद्द करण्यात आले.

राज्यात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे योजनेच्या अर्जाची छाननी प्रक्रिया राज्य सरकारकडून थांबवण्यात आली. त्यामुळे निवडणुका होईपर्यंत सर्व नोंदणीकृत लाभार्थ्यांना नियमितपणे या योजनेचा लाभ मिळत राहणार आहे. परंतू निवडणुकांनंतर ही छाननी पुन्हा सुरू होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

तसेच, या योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता अजून जमा झालेला नाही. त्यामुळे जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांचे हप्ते एकत्र मिळतील, याकडे सर्व लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. याआधी २०२४ मध्ये देखील दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाही रक्षाबंधनपूर्वी, म्हणजेच ९ ऑगस्टपूर्वी, एकूण ३ हजार रुपये मिळण्याची अपेक्षा लाडक्या बहिणींकडून व्यक्त होत आहे.

काही महिलांना तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनेचा लाभ घेण्याकरता अर्ज करता आले नाही. तर काही लाभार्थ्यांना वयोमयादेच्या अटीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. दरम्यान, राज्यभरातील महिला नव्याने अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार याची प्रतिक्षा करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, योजनेच्या अंमलबजावणीत राजकीय घडामोडींमुळे सरकार वारंवार बदल करत आहे . त्यामुळे, ही योजना केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच सुरू करण्यात आली होती का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.