Pune News : कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी डिजिटल कृषी मिशन सुरू करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत नव्या सात योजनांसाठी १४ हजार कोटींची तरतूद केली. पण आता या मिशनला शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने या मिशनला तीव्र विरोध केला आहे. या मिशनमुळे फक्त कॉर्पोरेट क्षेत्राचाच फायदा होईल, असा दावा एसकेएमने केला आहे. शहीद भगत सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हा दावा करण्यात आला आहे.

डिजिटल कृषी मिशनमधून कृषी क्षेत्रात डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले जाईल, असा दावा सरकारने केला होता. मात्र हा दावा खोटा असून या मिशनला शेतकऱ्यांनी विरोध करावा, असे आवाहन एसकेएमने केले आहे.

त्याबरोबर या मिशनचा देशातील शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नाही. केंद्राची अशी धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात आहेत. याआधी कृषितील डिजिटलायझेशनचा खरा हेतू शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याचा होता. पण आता सरकारचा हस्तक्षेप कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकार काम करत आहे.

यावेळी निवृत्त प्राध्यापक रिबंडी प्रसाद यांनी सरकारच्या तीन कृषी भवन मागे घेण्यावरूनही जोरदार टीका केली. तसेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेसोबत (आयआयटी) करार करून बहुराष्ट्रीय उद्योगपती देशात प्रवेश करत असल्याचा दावा प्रसाद यांनी केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या कार्यकाळातील १०० दिवसांच्या पूर्ण झाल्यावरून शेतकऱ्यांसाठी विविध घोषणा आणि योजना सुरू केल्या जात आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिजिटल कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत नव्या योजनांची घोषणा केली. कृषी मंत्रालयाने नव्या सात योजना मंजूर करत १४ हजार कोटींची तरतूद केली. तर डिजिटल अ‍ॅग्रिकल्चर मिशनमध्ये दोन भाग करण्यात आले आहेत. यात पहिल्या भागात कृषी स्टॅक आणि दुसरा भाग कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा आहे.