पुणे ः ‘‘राज्यातील ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर धोरणात्मक समस्यांमुळे अडचणीत आलेल्या आहेत. त्याबाबत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार स्वतः २७ मे रोजी मुंबईत आढावा बैठक घेऊन तोडगा काढणार होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे लक्ष या बैठकीकडे लागून होते. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारची एकच धावपळ झाली. ही बैठकदेखील रद्द करावी लागली,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास खात्याचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार तसेच अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या प्रतिनिधी यात सहभागी होणार होते. निवडणुकांनंतर ग्रामपंचायतींच्या समस्यांबाबत ही बैठक होईल, असे आता सरकारी गोटातून सरपंच परिषदेच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, ग्रामपंचायतींच्या समस्यांबाबत स्वतः श्री. पवार सक्रिय झाल्यामुळे ग्रामविकास मंत्र्यांनी सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून घेत चर्चा केली. ग्रामविकास मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत मागील चर्चेचाही आढावा घेतला. या वेळी सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर उपस्थित होते. यापूर्वी फेब्रुवारीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयाची अंमलबजावणी का झाली नाही, असा जाब श्री. मुश्रीफ यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला.

‘‘राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या २५ पेक्षा जास्त समस्यांवर यापूर्वी चर्चा झाली. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी चर्चेतील अनेक मुद्दे इतिवृत्तातून वगळले तसेच काही मुद्दांवर तोडगा निघाल्यानंतरदेखील शासन निर्णय मात्र काढण्यात आलेले नाहीत. आम्ही हे मुद्दे ग्रामविकास मंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले आहेत. राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतींमधील अडीच लाख सदस्यांच्या वतीने काही मुद्दे आम्ही सरकारसमोर ठेवत असतो. त्यामुळे प्रशासनाने ते गांभिर्याने घ्यायला हवे, असेही आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले आहे,’’ अशी माहिती परिषदेच्या सूत्रांनी दिली.