Nashik News : खरीप व लेट खरीप कांदा हे जिरायती शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पीक आहे. मात्र देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता व स्वस्त दरात उपलब्धता होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने यंदा हस्तक्षेप वाढविला आहे.

परिणामी, पहिल्यांदाच खरीप कांद्याची काढणी सुरू झाल्यानंतर निर्यातबंदी केली. परिणामी, दर निम्म्यावर आल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान आहे. त्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेतच. मात्र विरोधकांनी या मुद्द्यावर रान उठवले आहे.

एकीकडे दुष्काळाचे चटके, तर दुसरीकडे केंद्राच्या धोरणांचे फटके शेतकऱ्याला बसत आहेत. त्यामुळे गुरुवारी (ता. १४) चांदवड येथे झालेल्या भारत जोडो न्याय यात्रेच्या निमित्ताने झालेल्या शेतकरी संवाद मेळाव्यात कांदा प्रश्‍न केंद्रस्थानी राहिला.

राहुल गांधी हे पहिल्यांदा कांदा उत्पादक पट्ट्यात आले असता त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कांदा प्रश्‍न समजून घेतले. त्यांनतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) व शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) नेत्यांनी केंद्राच्या कांदा धोरणाची एकत्रित चिरफाड केली. निर्यातबंदीपूर्वी कांदे सरासरी ३,५०० हजार रुपये क्विंटल विकत होते; मात्र निर्यातबंदीने भाव निम्म्यावर आले.

‘‘या सरकारने आमची माती केली’’ या शब्दांत शेतकरी अडचणी मांडत होते. या वेळी बोलताना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार म्हणाले, ‘‘मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या काळात मी कृषिमंत्री असताना भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून विरोध दर्शवला होता. परंतु कांदा उत्पादकाला दोन पैसे मिळालेच पाहिजेत ही आमच्या सरकारची भूमिका होती. आता सरकार कांदा उत्पादकांच्या विरोधात निर्णय घेत आहे.’’

केंद्रामुळे कांदा उद्योगाचे २० हजार कोटींचे नुकसान

मोदी सरकारने कांदाप्रश्‍नी हस्तक्षेप केल्याने कांदा उद्योगाचे २० हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. कांदा उत्पादकांसह वाहतूकदार, व्यापारी, निर्यातदार व मजूर अशा घटकांना फटका बसला आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आवाज उठवायला लागले, तर पंतप्रधानांच्या दौऱ्याच्या वेळी त्यांना नजरकैदेत ठेवले जाते.

ते आता आमचा कांदा घ्यायचा आणि तो गुजराती कंपन्यांना विकायचा हा कोणता धंदा, हे अमित शहा यांनी स्पष्ट करावे असाही रोखठोक सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.