Pune News: राज्यात यंदा चार जिल्ह्यांमध्ये २५ टक्के अग्रीम भरपाई देण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्या होत्या. त्यापैकी एका जिल्ह्यात कंपनीने अधिसूचना फेटाळत अग्रिम भरपाई देण्यास नकार दिला. तर तीन जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम भरपाई मिळणार आहे. हे तीन जिल्हे म्हणजे नांदेड, परभणी आणि हिंगोली. या तीन जिल्ह्यांमधील १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ७०५ कोटी रुपयांची अग्रिम भरपाई मिळणार आहे.

तीन जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम भरपाई देण्यासाठी कंपन्या तयार झाल्या आहेत. परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक २९६ कोटी ८८ लाख रुपयांची अग्रिम भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. तर नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २५४ कोटी ५९ लाख रुपये अग्रीम भरपाई मंजूर करण्यात आली. तसेच हिंगोली जिल्ह्यातील शेकऱ्यांना १५४ कोटी ३६ लाख रुपये अग्रीम भरपाई मंजूर करण्यात आली. असे तीन जिल्ह्यांमध्ये एकूण ७०५ कोटी ८४ लाख रुपये भरपाई मिळणार आहे. तर १८ लाख ८४ हजार शेतकऱ्यांना ही भरपाई मिळणार आहे.

राज्य सरकार आपला हिस्सा दोन दिवसांमध्ये देणार, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंतर्गत भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यंदा ४ जिल्ह्यांमध्ये अग्रिम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढल्या होत्या. यात यवतमाळ, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

यापैकी यवतमाळ जिल्ह्यात २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्यास कंपनीने नकार दिला म्हणजेच अधिसूचना फेटाळली. तर नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रिम भरपाई मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील अग्रीम भरपाईचा विषय आता अपिलात निकाली निघेल.

हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती या बाबीअंजर्गत अग्रिम भरपाई मिळते. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत म्हणजेच पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदी संकटामुळे पिकांचे नुकसान झाले आणि अपेक्षित उत्पादनात गेल्या ७ वर्षाच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर अग्रिम भऱपाई मिळते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशा अधिसूचना काढाव्या लागतात. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येते. म्हणजे २५ टक्के अग्रिम भरपाई मिळते.

राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना दिला नाही. त्यामुळे नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील शेकऱ्यांना अग्रीम भरपाई मिळाली नाही. पण राज्य सरकार दोन दिवसात आपला ७०० कोटींचा पहिला हप्ता दोन दिवसांत विमा कंपन्यांना देईल, असे कृषी विभागाने सांगितले आहे. राज्य सरकारने हप्ता दिल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा भरपाई जमा होईल.