राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि खाजगी दूध प्रकल्पांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लीटर ५ रुपये अनुदान योजनेला राज्य सरकारने १० मार्च २०२४ पर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय सोमवारी (ता.२६) काढण्यात आला आहे.

राज्यातील दूध दरातून उत्पादन खर्च वसूल होत नाही. त्यामुळे दूध दरावर ५ रुपये अनुदान देण्याची घोषणा नागपूर येथील अधिवेशनात पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली होती. राज्यातील सहकारी आणि खाजगी दूध संघांनी २७ रुपये प्रतिलीटरचा दर दिल्यास त्यावर ५ रुपये अनुदान राज्य सरकारकडून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ११ जानेवारी २०२४ ते १० फेब्रुवारी २०२४ च्या दरम्यान दूध अनुदान योजना राबवण्यात येणार गेली. परंतु आता मात्र एक महिन्याची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी २३० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.

मागील दोन महिन्यातील अनुदान योजनेचा लाभ पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाच्या गोंधळामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, असं शेतकरी सांगतात. त्यातच उन्हाळ्यात दुधाचे दर वाढतील अशी अपेक्षा असतानाच खाजगी दूध संघांनी दरात २ ते ३ रुपयांनी कपात केली आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मागणी कमी झाल्याचं कारण दूध संघांकडून रेटलं जात आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्च निघत नाही. पशुखाद्याचे वाढते दर आणि चारा टंचाईमुळे उत्पादन खर्चही वाढला आहे. परंतु दूध संघांच्या मनमानी कारभाराचा दूध उत्पादकांना फटका बसतोय.

दरम्यान, राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार हरिभाऊ बागडे आणि आमदार सुरेश धस यांनी दूध अनुदान योजनेला जून महिन्यापर्यंत मुदत वाढ देण्याची मागणी केली आहे.