Nagar News : रोजगार हमी योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या योजनेचे अर्ज महाडीबीटीच्या धर्तीवर ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याची मागणी अखिल भारतीय क्रांती सेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय क्रांती सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून राज्यातील नागरिकांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यातीलच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी या योजनेचे अर्ज महाडीबीटीच्या धर्तीवर ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्याची गरज आहे.

जातपात, पक्ष, राजकीय द्वेष त्यागून ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्यांनी आणि त्याचप्रमाणे गावातील नागरिकांनी गावाच्या विकासासाठी सहकार्य केल्यास आदर्श ग्राम होण्यास वेळ लागणार नाही. परंतु बहुतेक ठिकाणी सरपंच व सदस्य आपली विचारसरणी सोडायला तयार नसल्याने नागरिक योजनांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. कोंढवड (ता. राहुरी, जि. अहमदनगर) येथील दोन पशुपालक शेतकऱ्यांचे गोठा प्रकरणाला २०२२ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही दोन वर्षांनंतरही या योजनेचा कुठलाही लाभ न मिळाला नाही.

पशुपालकांचे प्रकरण मंजूर होणे तर दूरच पण स्थळ पाहणीसही कोणी अधिकारी फिरकला नाही. त्यामुळे तातडीने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सुरू असलेली प्रकरणे ग्रामपंचायतीने पंचायत सर्व योजनांची प्रक्रिया थांबवून समितीत जमा केली होती.

या नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळण्याबरोबरच या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जावेत, अशो मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी क्रांती सेनेचे संपर्क प्रमुख मधुकर म्हसे, सुरेश एकनाथ म्हसे, संदीप ओहोळ, ज्ञानेश्वर भिंगारदे, सचिन गागरे, शेखर पवार, शिवाजी म्हसे, प्रशांत जोशी, योगेश उंडे, अविनाश म्हसे, संदीप लांडगे, प्रशांत गागरे यांनी केले.