सतीश खाडे

Groundwater Source: भूजल वाचवणे आणि वाढवणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे. भूजलाच्या अर्थकारणाचा व्यापक अभ्यास तातडीने होणे अतिशय गरजेचे आहे. ७५ टक्के ग्रामीण आणि ५० टक्के शहरी लोकसंख्येचे जीवनमान थेट भूजलावर अवलंबून आहे. तसेच ६६ टक्के शेती क्षेत्र भूजलावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणाऱ्या ९० टक्के स्थलांतराचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संबंध हा ग्रामीण भागातील भूजलाशी आहे.

काही शोधनिबंधाच्या संदर्भानुसार भारतात दोन कोटींपेक्षा अधिक अधिकृत कूपनलिका आहेत. वीज वितरणातील एकूण विजेपैकी २७ ते ४५ टक्के वीज शेतीसाठी वापरली जाते. यातही भूजल उपशासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा वाटा सर्वाधिक असणारा आहे.

१९६९ ते २०१६ पर्यंत शेतीसाठीच्या विजेच्या मागणीत चोपन्न पट वाढ झालेली आहे. विजेचा शेतीसाठीचा वार्षिक वापर प्रति हेक्टर सरासरी ५२९७ ते ६९९७ किलोवॉट इतका आहे. ही आकडेवारी २०१६ मधील असून आठ वर्षांत यात मोठी भर पडली असणार आहे.

भूजल संपण्याचे आर्थिक परिणाम

शेतीतील उत्पादनावर मोठा परिणाम;शेतकरी, शेतमजूर, यांच्या उत्पन्नावर परिणाम, शेती संबंधित कुशल कामगार, स्थानिक व्यापार यांचे नुकसान, स्थानिक बँका पतपेढी यांची थकबाकी व तोटा वाढणे, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, त्यासाठी होणाऱ्या टँकरचा मोठा खर्च, पशुधन सांभाळणे अशक्य,शेती पूरक सर्व व्यवसायांवर विपरीत परिणाम होत आहे.

यातून सगळेच अर्थचक्र कोलमडणे, दिवसभर पाण्याच्या टँकरची वाट पाहण्यात आणि पाणी मिळवण्यात जातात, त्यामुळे रोजगार नाही, श्रम विकून काही कमवावे तर वेळ मिळत नाही. अशी एखादं दोन गावात असेल तर ठीक.

पण जेव्हा शेकडो आणि हजारो गावात हे घडतं, तेव्हा सरकारचा मोठा खर्च पाणी आणि प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी होणे अपरिहार्य ठरते. यातून सरकारच्या विकास आणि प्रगतीसाठी लागणाऱ्या पैशाला मोठी कात्री लागते.

भूजल पातळी आणि वीजमंडळाचे अर्थकारण

भूजल पातळी जसजशी खोल जाते तसतशी पाणी उपसण्यासाठी अधिक शक्ती लागते, त्यासाठी वापरली जाणाऱ्या विजेची गरज वाढत जाते. तसेच जास्त अश्वशक्तीचा पंप वापरावा लागतो. त्यातून वाढणारा वीज वापर विजेचा खर्च वाढतो.

आज महाराष्ट्रात सुमारे ४४ लाख पंप आहेत. म्हणजे सर्वांच्या कूपनलिकेची एक फूट पातळी खाली गेली तर लाखो युनिटची गरज वाढते. आधीच वीजगळती आणि वीज चोरीवर पूर्ण नियंत्रण करू न शकणाऱ्या वीजमंडळाचा तोटा अधिकच वाढतो.

वीज मंडळाचा वाढता तोटा हा चक्रवाढ व्याजासारखे सतत वाढत जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गंभीरतेने वीज मंडळांनी याकडे बघणे गरजेचे आहे.

वीज मंडळ काय करू शकते?

एकाच वाक्यात सांगायचे झाले, तर आपला तोटा कमी करून नफ्यात येण्यासाठी भूजल पातळी वाढवण्याच्या उपक्रमांचा वीज मंडळांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. ठोस योजना ठरवून अंमलबजावणी केली पाहिजे.

त्यासाठी वीजमंडळाने पुढाकार घेऊन व स्वतःचे पैसे गुंतवून राज्याचा भूजल विभाग, कृषी विभाग, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग व ग्रामविकास विभाग, मनरेगा यांच्या समन्वयाने भूजल पातळी वाढविण्यासाठी अभियान राबवायला हवे.

जलयुक्त शिवार किंवा अटल भूजल योजनेचा हा पुढचा टप्पा असायला हवा. पावसाचे जास्तीत जास्त पाणी जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढवणे व उपलब्ध पाणी खूप नियोजन पद्धतीने काटकसरीने वापरणे हा या उपक्रमाचे ध्येय असेल.

त्यासाठी शेतकरी व इतर सर्व संबंधित घटकांचा क्षमता विकास करावा लागेल. वरील सर्व विभागाकडे निधी मोठ्या प्रमाणात आहे. यात जलसंपदा विभागालाही सामील करावे. या विभागाचा निधी आणि तांत्रिक ज्ञान यासाठी वापर करून घ्यावा. यासाठी जलसंपदा विभागास बदलणे गरजेचे असेल तर तेही करण्यात यावे.

भूजल वाढल्यामुळे विविध घटकांकडून वीज वापर वाढून मंडळाकडे वीजविक्रीचा बराच पैसा जमा होईल. कारण पाणी उपलब्ध झाल्याने केवळ शेतकऱ्यांच्या शेती उत्पन्नात भर पडून त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल, त्यातून व्यापार वाढेल, सेवा क्षेत्र वाढेल, स्थानिक गरजा भागवणाऱ्या छोट्या मोठ्या उत्पादन कंपन्या वाढतील.

या सर्वांची परिणिती मंडळाला स्थानिक पातळीवर ग्राहक वाढतील. ग्राहकांचा वीज वापरही वाढवून पैसा मंडळाकडे परत येईल. भूजल पातळी वाढत राहील, तसतशी पाणी उपशासाठी विजेची मागणी कमी होत जाईल. हे सर्व एका वर्षात नाही पण तीन-चार वर्षात त्याचे परिणाम भरीव असतील. आर्थिक उलाढालीमुळे सरकारला कररूपाने मिळणाऱ्या पैशातही भरीव वाढ होईल.

एका अहवालानुसार एक घनमीटर पाणी उपलब्ध करून दिले तर भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात १७० रुपयाची भर पडते. तसेच राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या सरासरी १३ टक्के रक्कम सरकारला कर रूपात मिळते.

म्हणजेच एक घनमीटर पाणी संवर्धनातून सरकारला २२ रुपये करामधून मिळतात. त्यामुळे जमिनीच्या पोटात पाणी साठवण्याची मोठी मोहीम सरकारने आहे त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली तर वीज मंडळासोबत सरकारला पैसे उपलब्ध होतील.

पाणी बचाव, पैसा कमाव योजना

पंजाब राज्य विद्युत मंडळाने गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांसाठी वीज बचती संबंधित एक योजना सुरू केली. यातून भूजल उपशावर काही प्रमाणात नियंत्रण आणणे हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विजेचे मोफत धोरण आहे.

पण त्याही पलीकडे जाऊन वीज मंडळाने दर महिन्याला विजेचे १६० युनिटपेक्षा जो शेतकरी कमी युनिट वापरेल त्याच्या खात्यावर चार रुपये प्रति युनिट प्रमाणे पैसे जमा केले जातील. (१६० युनिट पेक्षा अधिक वीज वापरली तरी त्याला मोफत वीज आहे) महाराष्ट्र आणि इतर सर्व राज्यांत भूजल आणि वीज वाचविण्यासाठी अशा प्रकारची धोरणे त्वरित आखण्याची गरज आहे.

...असे असावे नियोजन

भूजल पुर्नभरणासाठी सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र निहाय नियोजन करावे, धोरणे ठरवावीत. सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रातील एकूण कूपनलिकांची संख्या मोजावी. दर हजार हेक्टरी किती कूपनलिका आहेत यावरून त्यांची घनता मिळू शकेल.

प्रति हेक्टर किती तास पंप चालतात याची नोंद ठेवावी. पंपाची क्षमता आणि किती तास पंप चालला यावर पाणी उपसा समजेल. सर्व आकडेवारी आणि ट्रान्स्फॉर्मरवर (फीडर) वीज वापर नोंदवावा. तसेच वीज मंडळांनी स्वखर्चाने वीज मीटर बसवावेत. (वीज मोजणी करण्यासाठी, बिलासाठी नव्हे)

सर्वांची एकत्रित माहिती गोळा करून त्यावर आधारित पाणी वाचविण्यासाठीचे नियोजन करता येईल. यावर आधारित शेतकऱ्याला, शेतकरी गटांना, गावांना, पाणी साठवणे, भूजल पातळी वाढवणे, पिकांना मोजून पाणी देऊन पाणी वाचवणे, सांडपाणी पुनर्वापर, पाणी प्रदूषणावर नियंत्रण या सर्व उपायांना चालना देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रबोधन कार्यशाळा, क्षमता विकास, तंत्रज्ञान पुरवठा, निधी उपलब्धता अशा बाबींचा नियोजनात समावेश करावा.

विविध उपाययोजनांच्या नियोजनासाठी सर्वबाबींत वीज मंडळांनी पुढाकार घ्यावा. इतर सर्व शासकीय व अशासकीय यंत्रणांशी समन्वय करून मदत व समन्वय करावा. सर्वात मुख्य म्हणजे सर्वांची परिणिती लोकसहभाग वाढवणे, लोकांना प्रोत्साहित करणे, लोकांची क्षमता विकास करणे या बाबीकडेमध्ये व्हावी.

बंधारे, शेततळे अशा सर्व जलस्तोत्रातील गाळ काढणे, कूपनलिका पुनर्भरण, शेतातील व सार्वजनिक जमिनीत शोष खड्डे, तसेच पाणलोट क्षेत्र विकासाचे सर्व उपाय, विहीर पुनर्भरण, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज वेल अशा विविध माध्यमातून पाणी जमिनीत मुरवून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी खासगी कंत्राटी यंत्रणा उभी करता येईल का? या दृष्टीने ही विचार व्हावा. त्यादृष्टीने धोरण आता येईल का? यावरही मंडळाने आणि सरकारने जरूर चिंतन करावे.

वाढलेल्या भूजलाचे मोजमाप करण्याची विविध तंत्रज्ञान आता उपलब्ध असल्याने घनमीटरवर आधारित कंत्राटाची रक्कम ठरवता येईल का? यावर विचार व्हावा.

जमिनीतील पाणी उपसून थेट शेततळ्यात टाकण्याला प्रतिबंध करण्यासाठी नियम तयार करावेत. हे सर्व उपाय आणि धोरणांचे अंतिम ध्येय म्हणजे ‘भूजलाचा ऱ्हास थांबावा, सृष्टीचा व माणसांचा या अरिष्टाच्या तीव्रतेत कमी यावी,वीज मंडळ तोट्यातून नफ्यात यावे, ऊर्जेच्या संकटातून समाजाची सुटका व्हावी’ हेच आहे.

सतीश खाडे, ९८२३०३०२१८, (लेखक पाणी अभ्यासक असून, पाणी तंत्रज्ञावर लिहिलेल्या ‘अभिनव जलनायक’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत.)