Pune News : सूक्ष्म सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना आणखी पूरक अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी ‘महाडीबीटी’ प्रणालीत सुधारणा करण्याचे आदेश राज्य शासनाने कृषी आयुक्तांना दिले आहेत. कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड यांनी कृषी आयुक्तांना एक पत्र पाठवले आहे. शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान मिळण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाने महाआयटीशी समन्वय साधावा.

तसेच अनुदान वाटप आवश्यकतेनुसार होण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीत सुधारणा कराव्यात, असे या पत्रात सूचित करण्यात आले आहे. या बाबत आता कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, महाआयटीमधील डीबीटी कक्षाचे प्रकल्प व्यवस्थापक अमेय सरवणकर, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक व फलोत्पादन संचालकांकडून आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी या यंत्रणांची धावपळ सुरू आहे.

राज्यातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातील प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देताना कमाल अनुदानाची मर्यादा देण्यात आली आहे. त्यानुसार, ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत; तर तुषार सिंचनासाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत द्यावे, अशी अट यापूर्वी होती. मात्र आता कमाल अनुदानाची अट पूर्णतः रद्द करण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभागाने राज्याच्या मंत्रिमंडळाला सादर केला आहे.

केंद्राच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ठिबककरीता सध्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरपर्यंत ४५ टक्के अनुदान मिळते.

त्यात पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेतून २५ ते ३० टक्के अनुदान मिळते. याशिवाय पुन्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून दीड लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या अल्प व अत्यल्प भूधारक गटातील शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी आणखी दहा टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी १५ टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते पूरक अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना देखील ठिबकसाठी सध्या ५५ टक्के व इतर शेतकऱ्यांना पाच हेक्टरपर्यंत ४५ टक्के अनुदान मिळते. तसेच त्यात पुन्हा राज्याच्या मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेतून २५ ते ३० टक्के अनुदान मिळते.

याशिवाय बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतूनसुद्धा अनुदान मिळते. अल्प व अत्यल्प भूधारक गटातील शेतकऱ्यांना ठिबकसाठी आणखी दहा टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी १५ टक्के किंवा ५० हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते पूरक अनुदान द्यावे, असा धोरणात्मक निर्णय अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने घेतलेला आहे.

धोरणात्मक निर्णय होऊनही सुधारणा नाही

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, धोरणात्मक निर्णय होऊन देखील अनुसूचित जाती व जमाती या दोन्ही प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना वाढीव पूरक अनुदान देणारी व्यवस्था तयार करण्यात आलेली नाही. त्यात मुख्य अडचण महाडीबीटीच्या जुन्या प्रणालीची आहे.

या प्रणालीत सुधारणा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना पूरक अनुदान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्याच्या फलोत्पादन संचालनालयाने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच या प्रणालीत सुधारणा करण्याचे आदेश शासनाने दिलेले आहेत.