Nashik News : वीस वर्षांपूर्वी सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करून त्या इंडिया बुल्स (आताची रतन इंडिया) कंपनीला सेझ विकसित करण्यासाठी दिल्या होत्या. मात्र या जागेचा विशिष्ट कालावधीत वापर करणे आवश्यक असताना त्याकडे रतन इंडियाने दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाने एमआयडीसीमार्फत ही ५१२ हेक्टर जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे या जागेत अन्य उद्योगांना संधी मिळणे शक्य होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इंडिया बुल्स यांनी २००६ मध्ये शेतकऱ्यांकडून ‘सेझ’साठी एक हजार १९२ हेक्‍टर जमीन खरेदी केली. अवघ्या ६० कोटींमध्ये घेतलेल्या या जमिनीवर २००८ पासून सेझ उभारणीस प्रारंभ झाला. २०११ मध्ये शेतकऱ्यांशी वादामुळे हा सेझ रखडला होता.

त्यानंतर या सेझमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या औष्णिक वीज प्रकल्पाला कोळसा पुरविण्यासाठी तयार होणाऱ्या प्रस्तावित रेल्वेमार्गास जमिनी देण्यासही शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला. परिणामी ‘इंडिया बुल्स’साठी होणाऱ्या रेल्वेमार्गाबरोबरच जलवाहिनीचे कामही रखडले. रेल्वेमार्गासाठी लागणारी कामांची रक्कम मिळण्यास इंडिया बुल्सकडून विलंब झाला. त्यामुळे औष्णिक वीज प्रकल्प उभारणीचा ठेका घेतलेल्या देशातील आघाडीच्या कंपन्यांनी कामाचा वेग मंद केला.

या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने बरेच प्रयत्न केले. मात्र तत्कालीन केंद्र सरकारकडून यासाठी ठोस प्रयत्न न झाल्याने २०१३ मध्ये पहिल्या २७१ मेगावॉटच्या औष्णिक प्रकल्पाची चाचणी घेतल्यानंतर सर्वच ठेकेदार कंपन्यांनी येथून गाशा गुंडाळला. मे २०१४ मध्ये केंद्रात सत्तांतरानंतर इंडिया बुल्स व्यवस्थापनाने पहिल्या टप्प्यात कंपनीचे नाव रतन इंडिया केले.

प्रकल्प अदानी उद्योग समूहाकडे हस्तांतराचा निर्णय झाला. सेझमधील पाचशे हेक्‍टर क्षेत्रापैकी ८० टक्के भूखंडांवर सुधारित धोरणानुसार औद्योगिक वापराचा निर्णय झाला. त्यानुसार गुळवंच व मुसळगाव शिवारातील या सेझमध्ये १३५० मेगावॉट क्षमतेचे औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र तयार झाले. परंतु कोळशाअभावी ते बंद आहे.

त्यापूर्वी विद्युत प्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेच्या मलनिस्सारण केंद्रातून बाहेर पडणारे पाणी औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी वापरण्याचा १६ जानेवारी २०११ ला जलसंपदा विभागासोबत करार झाला. मलजल उचलण्यासाठी कंपनीने ओढा येथे नदीपात्रात यंत्रणा उभारली.

एमआयडीसीमार्फत वेळोवेळी प्रकल्प कार्यान्वितबाबत सूचना व नोटिसा पाठवूनही संबंधितांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. यातच ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उद्योगमंत्री उदय सामंत नाशिक दौऱ्यावर आले असता त्यांनी इंडिया बुल्सकडून जमीन परत घेण्याबाबत सूतोवाच केले होते. त्या अनुषंगाने संबंधित कंपनीला २३ ऑक्टोबरला नोटीस पाठवून जमीन करण्याबाबत नोटीस पाठवली होती. पण त्यानंतरही संबंधित कंपनीने ठोस पाऊल उचलले नसल्याने २९ फेब्रुवारीला ५१२ हेक्टर जमीन परत करण्याचे आदेश देण्यात आले.