Parbhani : राज्य सरकारने यंदा पीकविमा योजनेत केलेल्या बदलामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे तीन ट्रिगर वगळण्याचा निर्णय रद्द करावा. शेतकरी हिश्‍श्‍याचा विमा हप्ता एक रुपया व सर्व ट्रिगरचा समावेश असलेली पीकविमा योजना पूर्ववत ठेवावी, अशी मागणी करत या प्रश्नी राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीच्या माधुरी क्षीरसागर यांनी सोमवारी (ता. २६) पत्रकार परिषदेत दिला.

क्षीरसागर म्हणाल्या, की राज्य सरकारने खासगी विमा कंपन्यांची पीकविमा योजनेतून हकालपट्टी करून राज्य शासनाच्या मालकीची स्वतंत्र पीकविमा कंपनी काढावी. पीकविमा योजनेतील तीन ट्रिगर वगळण्याचा ९ मे रोजी काढलेला निर्णय रद्द करावा. पीकविमा योजनेच्या निकषात शेतकरी केंद्रीत बदल करावेत. पीककापणी प्रयोग करताना गाव हा घटक निर्धारित करावा.

नुकसानभरपाई निश्चित करताना कालबाह्य उंबरठा उत्पन्नऐवजी बियाणे कंपनी किंवा कृषी विद्यापीठाने निर्देशित केलेली शास्त्रीय उत्पादकता ग्राह्य धरावी. स्कायमेटच्या पर्जन्यमान केंद्राचे तांत्रिक लेखा परीक्षण करण्यात यावे. परभणी जिल्ह्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना विमा अदा करावा.

खरीप २०२४ मध्ये परभणी जिल्ह्यातील १७ बिगर महसुली गावांतून बोगस पीकविमा प्रस्ताव दाखल करणाऱ्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या. या वेळी परभणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती पंढरीनाथ घुले, युवक काँग्रेसचे अमोल जाधव, ओंकार पवार, सोनाली देशमुख, अंगद सोगे, उद्धव देशमुख, प्रसाद गोरे आदी उपस्थित होते.