ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Nagpur News : नागपूर ः कुक्‍कुटपालकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र या समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीच महिनोमहिने होत नाही, असा आरोप करीत या विरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष शरद गोडांबे यांनी दिला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाचे सह आयुक्‍त प्रकाश अहिरराव यांना बुधवारी (ता.२७) दिलेल्या निवेदनातून हा इशारा देण्यात आला. निवेदनानुसार, राज्यात शेतीपूरक म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ९ लाखांच्या घरात आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या व्यवसायात होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत करारावर पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी आपली मनमानी चालविली आहे.

त्यामुळे वैयक्‍तिकस्तरावर हा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. कंपन्या अधिक वजन असलेले आणि अधिक वयाचे पक्षी बाजारात विक्रीसाठी आणतात. त्याचे मांस फायबर सारखे असल्याने ते खवय्यांना रबरासारखे लागते. त्यामुळे ग्राहक चिकनपासून दुरावत आहे.

बाजारात अधिक वजनाच्या पक्ष्याची विक्री कंपन्या कमी दरात करतात. त्यामुळे बाजार गडगडतो. याचा सर्वाधिक फटका शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून कमी संख्येत पक्षी असलेल्या शेतकऱ्यांना होतो. परिणामी बाजारात २ किलोपर्यंतच्याच पक्ष्याची विक्री व्हावी, असे निश्‍चित झाले. त्यासाठी ‘माफसू’चा अहवाल विचारात घेण्याचेही ठरले.

परंतु, गेल्या दोन महिन्यांपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे बाजार गडगडला असून उत्पादकता खर्चाची भरपाई देखील शक्य नसल्याची स्थिती आहे. शेतातील बांधकामावर आकारण्यात येणार स्थानिकस्वराज्य संस्थांचा कर रद्द करावा, वीज दरात सवलत अशाही मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

‘बॅगवर घटकाची नोंद नाही’
फीड उत्पादक कंपन्या मनमानी दर आकारतात. त्यामुळे त्यातील घटकांची माहिती फीड बॅगवर नोंदवावी, अशी मागणी होती. फिडबॅगवर घटक असल्यास कशासाठी किती पैसे आकारले हे कळणार होते.

त्याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. परंतु कंपन्यांनी याचीही अंमलबजावणी केली नाही, असे शरद गोडांबे यांनी सांगितले.