Milk Price News : राज्यातील दूध संघ आणि दूध कंपन्यांनी दुधाचे भाव पाडले आहेत. दर पडल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून निर्णय घ्यावा. राज्य सरकारने दूध दर प्रश्नी हस्तक्षेप केला नाही तर आंदोलन करू, असा इशारा किसान सभेने दुग्धविकास विभागाला दिला आहे.

किसान सभेने प्रसिद्धी पत्रकातून दूध दर प्रश्नाबद्दल भूमिका मांडली आहे. तसेच दूध दर निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला कायदेशीर वैधता द्यावी. या समितीची दर शिफारस दूध संघ व दूध कंपन्यांवर बंधनकारक करावी. गायीच्या दुधाला प्रतिलीटर किमान ३५ रुपये दर द्यावा, अशा विविध मागण्या अखिल भारतीय किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केल्या आहेत.

दुधाचे खरेदी दर निश्चित करण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने समिती स्थापन केली होती. या समितीत खाजगी आणि सहकारी दूध संघांचे व दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच सरकारी अधिकारी यांचा समावेश होता.

समितीने दर तीन महिन्याने दुध खरेदीदर ठरवावेत. तसेच दुध संघांनी आणि कंपन्यांनी यानुसार दर द्यावेत, असा निर्णय दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार दुधाला प्रतिलीटर ३४ रुपये दर जाहीर केला होता.

परंतु या दरात रिव्हर्स दराची मेख मारून दूध कंपन्यांनी दर पाडले होते. आता मात्र आदेशच धाब्यावर बसवण्यात आला आहे. त्यामुळे दुधाचे प्रतिलीटर ३४ रुपयांऐवजी बेस रेट २७ रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.     

सणासुदीच्या काळात मिठाई निर्मितीसाठी दुधाची मागणी वाढते. त्यात यंदा दुष्काळाचे वर्षे आहे. त्यामुळे दुधाचे उत्पादन घटले आहे. मागणी पुरवठ्याचे गणित पाहता दूध दर वाढायला हवे होते.

परंतु या उलट मागणी कमी व उत्पादन अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. दुध कंपन्यांचा हा दर पाडण्यासाठी केलेला कांगावा आहे. शिवाय या सोबतच राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली बनावट दूध निर्मिती हेही दर कोसळण्या मागचे एक मोठे कारण असल्याचे किसान सभेचे मत आहे.

दरम्यान, सदोष मिल्कोमीटर व वजनकाट्यांचा वापर करून शेतकऱ्यांची लुटमार करतात. भेसळयुक्त दुध नियंत्रणाची जबाबदारी अन्न व औषधी प्रशासनाकडे आहे. वजनकाटे व मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी वजनकाटे वैधतामापन विभागाकडे आहे. दोन्ही विभाग ‘मनुष्यबळाचा अभाव’ हे कारण देत आपली जबाबदारी झटकत आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर दूध भेसळ, वजनकाटे आणि  मिल्कोमीटर तपासण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांकडून काढून घेऊन दुग्धविकास विभागाकडे दिल्यास याबाबतचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होईल अशी भूमिका किसान सभेने घेतली आहे.

किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, सतीश देशमुख, जोतीराम जाधव, रामनाथ वदक, महादेव गाढवे, इंद्रजीत जाधव, दादा गाढवे, दीपक पानसरे, दीपक वाळे, राजकुमार झोरी, श्रीकांत करे,  डॉ. अशोक ढगे, अमोल गो-डे, नंदू रोकडे यांनी सरकारला इशारा दिला आला आहे.