Nagpur News : कापूस, सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसाह्य देण्यासाठी असलेल्या योजनेची जबाबदारी कृषी सहायकांवर निश्‍चित करण्यात आली आहे. परंतु संगणकासह इतर कोणतीच सुविधा नसल्याने हे काम करण्यास कृषी सहायक संघटनेने नकार दिला होता.

आता याच मुद्द्यावर संघटनेत दुफळी निर्माण झाल्याचे वृत्त असून, अनेकांनी संघटनेच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्‍त करीत राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप केवटे यांनी मात्र हा केवळ सदस्यांमधील विसंवाद असल्याचे सांगितले.

गेल्या हंगामात सोयबीन, कपाशीची घटलेली उत्पादकता, बाजारात विक्री अंती मिळालेला कमी दर या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला.

प्रति हेक्‍टर ५००० रुपयांप्रमाणे दोन हेक्‍टरच्या मर्यादेत हे अर्थसाह्य केले जाणार आहे. त्याकरिता शेतकऱ्यांना आधार कार्डची झेरॉक्‍स तसेच संमतिपत्र कृषी सहाय्यकाकडे जमा करावे लागणार आहे. कृषी सहायकांनी शेतकऱ्यांकडील दस्तऐवज व माहिती ऑनलाइन अपलोड केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतील, अशी कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे.

या कामासाठी कृषी सहायकांना प्रति शेतकरी दहा रुपये परतावा मिळणार आहे. मात्र दहा रुपये ही रक्‍कम तोकडी असून ती २० रुपये असावी. त्यासोबतच ऑनलाइन कामासाठी संगणकाची सोय असावी, अशी मागणी होती. यांसह इतर काही मुद्यांवरून कृषी सहायकांनी या कामावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. १६) संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना कृषी आयुक्‍तांनी चर्चेसाठी पाचारण केले होते.

या वेळी संयुक्‍त खात्याच्या संदर्भाने शासनाचे मार्गदर्शन मागणे, त्यासोबतच प्रति शेतकरी नोंदीसाठीच्या रकमेत वाढीबाबत विचार करणे अशा मागण्यांवर सहमती झाली. त्यानंतर हे काम करण्यास संघटनात्मक स्तरावर सहमती झाली. परंतु राज्यातील सर्वच कृषी सहायकांना याबाबत विचारात घेण्यात आले नाही, असा आरोप करीत संघटनेच्या व्हॉट्‍सॲप ग्रुपवर या विषयी तीव्र प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला.

अनेकांनी संघटनेच्या या भूमिकेचा निषेध करीत थेट व्हॉट्‍सॲप ग्रुपवरच राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. मुख्य मागण्यांची पूर्तता न होताच संघटनेने माघार घेणे चुकीचे असून, प्रति शेतकरी नोंदणीसाठी दहा रुपये हे तोकडे असल्याचा आरोप करण्यात आला.