Pune News : मधुमक्षिकापालनासाठी कर्ज देण्यास राज्यातील काही बॅंका टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे फलोत्पादन मंडळाने थेट राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीसमोर कैफियत मांडली आहे.

राज्यात मधुमक्षिकापालनाची भरभराट होण्यास वाव आहे. शेतकरीदेखील या व्यवसायात येण्यास इच्छुक आहेत. मात्र काही बॅंकांचे धोरण आडमुठे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भांडवली कर्ज मिळत नाही. परिणामी, मधुमक्षिकापालन प्रकल्प उभारणीत राज्याची पीछेहाट चालू आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी अनुदानदेखील उपलब्ध आहे.

परंतु प्रकल्प तयारच होत नसल्याने अनुदान वाटपातही अडथळे येत आहेत. ही बाब महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी मंडळांचे संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या सदस्य सचिवाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

केंद्र व राज्याने कितीही नियोजन केले तरी बॅंकांनी पतपुरवठा सुरळीत करायला हवा. पतपुरवठा झाला तरच राज्याचे मधुमक्षिकापालन अभियान यशस्वी होणार आहे. त्यामुळेच फलोत्पादन मंडळाने बॅंकर्स समितीशी एक पत्र पाठविल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

“मधुमक्षिकापालनाकडे शेतकऱ्यांना वळविण्यासाठी राज्यभर विविध परिसंवाद, कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जात आहेत. परंतु या व्यवसायासाठी मधपेट्या, वसाहती, मधयंत्रे व इतर सामग्री उभारावी लागते. त्याकरिता भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. मात्र त्यासाठी लागणारा पैसा शेतकऱ्यांकडे नाही. अशा स्थितीत अनेकदा बॅंकांकडून वित्त पुरवठा करण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे,” असे मंडळाचे म्हणणे आहे.

बॅंकांच्या धोरणामुळे शेतकरी या व्यवसायापासून व परिणामी शेती उत्पादनात होणाऱ्या वाढीपासूनही वंचित राहत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सुलभपणे पतपुरवठा आवश्यक आहे. समितीने सर्व बॅंकांना तसे कळवावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम वर्ग करणे सोयीचे होऊ शकते,” असे मंडळाने या पत्रात नमूद केले आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय मधमक्षिकापालन व मध अभियान एकूण तीन टप्प्यांत राज्यभर राबविले जात आहे. फलोत्पादन मंडळ त्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करते आहे.