Kolhapur News : केंद्र सरकारने देशभरातील एकूण ३३ सहकारी साखर कारखान्यांच्या १३७८ कोटी रुपये थकित कर्ज रकमांची पुनर्बांधणी करून मोठा दिलासा दिला आहे व यासाठी आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्या स्तरावरून केलेल्या प्रयत्नांना आणि पाठपुराव्याला यश आले आहे, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रसिद्घीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

थकित कर्जांमध्ये महाराष्ट्र ८६१.२३ कोटी रुपये, उत्तर प्रदेश २०२.४८ कोटी रुपये, तमिळनाडू ११३.१५ कोटी रुपये, कर्नाटक १०३.२० कोटी रुपये, गुजरात ३९.३७ कोटी रुपये व आंध्र प्रदेश, ओडिशासह उर्वरित राज्यांचा समावेश होता. एकूण थकित कर्जापैकी ५६६.८३ कोटी रुपये ही मुद्दल रक्कम असून त्यावरील थकित व्याज १९१.७९ कोटी रुपये आणि अतिरिक्त व्याज ६१९.४३ कोटी रुपये चढलेले होते.

शासनाच्या निर्णयानुसार अतिरिक्त व्याज पूर्णपणे माफ केले असून, थकलेले मुद्दल आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेची सात वर्षांत पुनर्बांधणी करण्यात आली. यातील पहिली दोन वर्षे हप्ता द्यायचा नाही. तिसऱ्या वर्षांपासून याची परतफेड सुरू होणार आहे. याचबरोबर साखर विकास निधीतील थकित कर्जाची एक रकमी परतफेड योजनादेखील सरकारने आणली आहे.

या अंतर्गत सहा महिन्यांत हे कर्ज फेडण्याची सोय आहे. या दोन्ही योजनांची सूत्रबद्ध कार्यवाही होण्यासाठी अन्न मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे. वरील दोन्ही योजनांमुळे देशभरातील सहकारी कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि त्याबरोबरच ते शासनाच्या इतर सर्व सवलती, योजनांमध्ये सहभागी होण्यास पात्र राहतील.

आम्ही राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या माध्यमातून साखर विकास निधीत नव्याने रक्कम जमा होण्यासाठी जीएसटीमधून काही रक्कम पूर्वीप्रमाणे वर्ग होण्याबाबत तसेच एकरकमी परतफेड योजना अधिक सुटसुटीत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील राहू, असे त्यांनी सांगितले.