Procurement Milk : राज्यात गेल्या पंधरवड्यात झालेल्या चांगल्या पावसाने डेअरी उद्योगाला किंचित दिलासा मिळाला आहे. परंतु शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाला दर वाढवून मिळतील की नाही, याविषयीचा संभ्रम कायम आहे.

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघाचे सचिव प्रकाश कुतवळ म्हणाले, ‘‘गेल्या महिन्यापर्यंत राज्यात समाधानकारक पाऊस नव्हता. परंतु गेल्या पंधरवड्यात ठिकठिकाणी झालेल्या पावसामुळे जनावरांच्या चाऱ्याची व पाण्याची समस्या तूर्त कमी झाली आहे.

परिणामी, डेअरी उद्योगातील आधीचे भीतीचे वातावरण आता बऱ्यापैकी नाहीसे झाले आहे. चाऱ्याची तीव्र टंचाई तयार होईल, असे आता सध्या तरी वाटत नाही. मॉन्सून परतण्यापूर्वी राज्यात होत असलेला पाऊस दिलासादायक आहे.

पावसामुळे डेअरी उद्योगातील भीती दूर झालेली असली तरी त्यामुळे दुधाच्या दरात नेमके काय बदल होतील, याचा अंदाज डेअरी उद्योगाला आलेला नाही. श्री. कुतवळ म्हणाले, “गायीच्या दुधाच्या खरेदीची दरपातळी सध्या ३२ ते ३५ रुपयांच्या दरम्यान आहेत. आपापल्या खरेदी क्षेत्रातील मोठे खरेदीदार डेअरी किती दर देत आहे, ते पाहून सध्या छोटे डेअरीचालक दर देत आहेत.

‘अमूल’ची खरेदी समजा प्रतिलिटर ३४ रुपये दराने चालू असेल तर इतर डेअरी त्या भागात अमूल इतकाच दर देत आहेत. विशेष म्हणजे खरेदीदार संस्था एक असली तरी प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात निरनिराळे खरेदीदर सध्या दिले जात आहेत. हे का घडते आहे, याबाबत निश्‍चित कारण देता येणार नाही.’’

दूध खरेदीदर वाढण्याची शक्यता कमीच

शेतकऱ्यांच्या दुधाला जादा दर भविष्यात मिळतील की नाही, याविषयी डेअरी उद्योगाला खात्रीशीर अंदाज देता येत नाही. देशाच्या बाजारपेठेत सध्या दूध भुकटी व लोण्याचे दर कमी आहेत. त्यामुळे दूध खरेदीदराबाबत निश्‍चित अंदाज वर्तविता येत नसल्याचे डेअरीचालकांचे म्हणणे आहे.

बाजारात लोण्याचे यापूर्वीचे दर ४२५ रुपये किलोवरून ३४० रुपयांवर आले आहेत. तसेच दूध भुकटीचे दर ३३० रुपये किलोवरून २४० ते २५० रुपयांच्या आसपास आले आहेत. या दरात वाढ होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या दूध खरेदीदरांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता वाटत नाही, असे दूध उद्योगाला वाटते.

शासन यंत्रणा पुन्हा सुस्त

गायीच्या दुधाचा खरेदीदर प्रतिलिटर ३५ रुपये करण्याची सूचना शासनाने एक बैठक घेऊन केली होती. त्यानंतर दूध उद्योगाच्या समस्यांबाबत शासनाने कोणतीही बैठक घेतलेली नाही. दूध भेसळीचा भस्मासुर रोखण्यासाठी शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार काही जिल्ह्यात या समित्या उत्तम कामे करीत आहेत. परंतु काही जिल्ह्यांमधील समित्यांचे अस्तित्व कागदोपत्री आहे, असे डेअरीचालकांचे म्हणणे आहे.